राज्याच्या नवीन औद्योगिक धोरणात अडथळे
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: August 12, 2018 04:30 AM2018-08-12T04:30:18+5:302018-08-12T04:30:29+5:30
राज्याला ३० सप्टेंबरपर्यंत नवीन औद्योगिक धोरण मिळण्याची शक्यता संपुष्टात आली आहे. ३१ मार्च २०१८ पर्यंत नवीन धोरणाची घोषणा केली जाणार होती. परंतु, अद्याप विचारमंथनच सुरू आहे.
राज्याच्या नवीन औद्योगिक धोरणात अडथळे
- कमल शर्मा
नागपूर : राज्याला ३० सप्टेंबरपर्यंत नवीन औद्योगिक धोरण मिळण्याची शक्यता संपुष्टात आली आहे. ३१ मार्च २०१८ पर्यंत नवीन धोरणाची घोषणा केली जाणार होती. परंतु, अद्याप विचारमंथनच सुरू आहे. उद्योग मंत्रालय मार्गदर्शक सूचना मागवत आहे. परिणामी, नवीन धोरण तयार करण्यासाठी ३१ मार्च २०१९ पर्यंत वेळ वाढवला जाऊ शकतो, असे जाणकारांचे म्हणणे आहे.
गेले औद्योगिक धोरण २०१३ पासून पाच वर्षांसाठी लागू करण्यात आले होते. नवीन धोरणाची घोषणा ३० सप्टेंबरपर्यंत येण्याची शक्यता होती. १ सप्टेंबर २०१७ रोजी जीएसटी लागू झाल्यानंतर विद्यमान औद्योगिक धोरण कालबाह्य झाले आहे. विद्यमान धोरण लघु व मध्यम उद्योगांसाठी त्रासदायक नाही. परंतु, १० कोटीवर उलाढाल असलेल्या उद्योगांना अनेक अडचणींना तोंड द्यावे लागत आहे. उद्योगांना गुंतवणुकीच्या आधारावर व्हॅट रिटर्न मिळत होते. परंतु, जीएसटी रिटर्नसाठी उत्पादन गृहित धरले जाते. या उद्योगांसाठी तज्ज्ञांची समिती स्थापन करण्याची विनंती आहे.
