नागपूर मेट्रोरिजन मधील अनधिकृत बांधकाम तोडण्याच्या कारवाईला स्थगिती
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: October 20, 2018 01:22 AM2018-10-20T01:22:29+5:302018-10-20T01:24:01+5:30
मेट्रोरिजनमध्ये ७१९ गावाचा समावेश असून, यातील २ लाख घरे अनाधिकृत ठरविली आहेत. परंतु प्राधिकरणाने यातील १८०० बांधकामालाच नोटीस दिली होत्या. प्राधिकरणाची कारवाई आकसपूर्ण असल्याचा आरोप जय जवान जय किसान संघटनेचे अध्यक्ष प्रशांत पवार यांनी केला होता. यासंदर्भात पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्याशी नागपूर सुधार प्रण्यासच्या कार्यालयात बैठक झाली. यात बावनकुळे यांनी अनाधिकृत बांधकाम तोडण्याची प्रक्रिया ३१ आॅक्टोबरपर्यंत स्थगित करण्याचे आदेश प्राधिकरणाला दिले.
लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : मेट्रोरिजनमध्ये ७१९ गावाचा समावेश असून, यातील २ लाख घरे अनाधिकृत ठरविली आहेत. परंतु प्राधिकरणाने यातील १८०० बांधकामालाच नोटीस दिली होत्या. प्राधिकरणाची कारवाई आकसपूर्ण असल्याचा आरोप जय जवान जय किसान संघटनेचे अध्यक्ष प्रशांत पवार यांनी केला होता. यासंदर्भात पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्याशी नागपूर सुधार प्रण्यासच्या कार्यालयात बैठक झाली. यात बावनकुळे यांनी अनाधिकृत बांधकाम तोडण्याची प्रक्रिया ३१ आॅक्टोबरपर्यंत स्थगित करण्याचे आदेश प्राधिकरणाला दिले.
मेट्रोरिजन अंतर्गत येणाऱ्या २ लाख अनाधिकृत घरांचे सर्वेक्षण पूर्ण झाल्याशिवाय १८०० घरांवर कारवाई करू नये, अशी मागणी संघटनेची होती. पालकमंत्र्यांनी त्यावर सहानुभूतीपूर्वक निर्णय घेण्यात येणार असल्याचे सांगितले. नागपूर महानगर प्राधिकरणाच्या अनाधिकृत बांधकामाच्या नियमितीकरणाच्या योजनेला अल्प प्रतिसाद मिळाला आहे. तरी ही योजना सर्व नागरिकांपर्यंत पोहचविण्यासाठी २ नोव्हेंबर रोजी सरपंच, पंचायत समिती सदस्य, जि.प. सदस्य यांनी कार्यशाळा घेण्याच्या सूचना पालकमंत्र्यांनी दिल्या. नासुप्रचे अधिकारी अवैधरीत्या प्राधिकरणाचे काम करीत आहे. त्यामुळे शासनाकडून आकृतिबंध मंजूर करून रीतसर अधिकारी नियुक्त करण्यात येणार असल्याचे पालकमंत्री म्हणाले. मेट्रोरिजनमध्ये असलेल्या अनियमित बांधकामाचे नियमितीकरण करण्यासाठी आकारण्यात येणारे शुल्क फारच जात आहे. त्याचा ग्रामीण भागातील नागरिकांवर फार मोठा भूर्दंड बसत असल्याकडे संघटनेने लक्ष वेधले. त्यावर पालकमंत्री म्हणाले की, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यासोबत चर्चा करून दर कमी करण्याचे धोरण ठरविण्यात येईल. या बैठकीला अरुण वनकर, विजयकुमार शिंदे, नगरसेवक दुनेश्वर पेठे, मिलिंद महादेवकर, रवींद्र इटकेलवार, अविनाश शेरेकर, रविशंकर मांडवकर आदी उपस्थित होते.