कुणबी सरपंचास ओबीसी प्रमाणपत्र नाकारणाऱ्या आदेशाला स्थगिती; स्वातंत्र्यपूर्व काळातील पुरावे विचारातच घेतले नाही - हायकोर्ट

जालना जिल्ह्यातील सालेगाव-हडप गट ग्राम पंचायतच्या सरपंच उज्ज्वला घारे यांच्याविरुद्ध हा वादग्रस्त आदेश जारी करण्यात आला होता.

नागपूर : स्वातंत्र्यपूर्व काळातील महत्वाचे पुरावे विचारात न घेता आणि ते पुरावे का नाकारण्यात आले, याचे समाधानकारक कारण न देता कुणबी सरपंचास ओबीसी वैधता प्रमाणपत्राकरिता अपात्र ठरविणाऱ्या वादग्रस्त आदेशाला मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने अंतरिम स्थगिती दिली. तसेच, बुलडाणा जिल्हा जात प्रमाणपत्र पडताळणी समितीला नोटीस बजावून यावर येत्या १२ फेब्रुवारीपर्यंत उत्तर सादर करण्याचे निर्देश दिले.

जालना जिल्ह्यातील सालेगाव-हडप गट ग्राम पंचायतच्या सरपंच उज्ज्वला घारे यांच्याविरुद्ध हा वादग्रस्त आदेश जारी करण्यात आला होता. त्यामुळे त्यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. त्यावर न्यायमूर्तिद्वय नितीन सांबरे व अभय मंत्री यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. त्यानंतर न्यायालयाने विविध प्राथमिक मुद्दे विचारात घेता घारे यांना अंतरिम दिलासा दिला. हे सरपंच पद ओबीसी महिलाकरिता आरक्षित आहे. घारे यांनी कुणबी (ओबीसी) जात प्रमाणपत्राच्या आधारावर ही निवडणूक लढली व त्या २० डिसेंबर २०२१ रोजी निवडणूक जिंकल्या. त्यामुळे निवडणूक अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या कुणबी जात प्रमाणपत्राची वैधता तपासण्यासाठी पडताळणी समितीकडे दावा दाखल केला होता. समितीने घारे यांना ओबीसी वैधता प्रमाणपत्रासाठी अपात्र ठरवून तो दावा फेटाळून लावला. त्यासंदर्भात ७ नोव्हेंबर २०२३ रोजी आदेश जारी करण्यात आला. सर्वोच्च न्यायालयाचे विविध निर्णय व जात प्रमाणपत्र कायद्यातील तरतुदी लक्षात घेता हा आदेश अवैध ठरवून रद्द करण्यात यावा, असे घारे यांचे म्हणणे आहे. घारे यांच्यातर्फे ॲड. पुरुषोत्तम पाटील व ॲड. निखिल वाघमारे यांनी कामकाज पाहिले.