संविधानाच्या चौकटीत राहून नवमाध्यमांत व्यक्त व्हावे
By admin | Published: February 27, 2017 02:11 AM2017-02-27T02:11:29+5:302017-02-27T02:11:29+5:30
अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य म्हणजे स्वैराचार नसून, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी देशाला भारतीय संविधान दिले आहे.
माहिती आयुक्त दिलीप धारुरकर : जनसंवाद विभागात परिषद
नागपूर : अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य म्हणजे स्वैराचार नसून, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी देशाला भारतीय संविधान दिले आहे. या संविधानाच्या चौकटीत राहून नवमाध्यमांनी व्यक्त झाल्यास त्याचा लोकशाहीच्या बळकटीकरणास नक्कीच उपयोग होईल, असे प्रतिपादन नागपूर विभाग माहिती आयुक्त दिलीप धारुरकर यांनी केले.
ते वृत्तपत्रविद्या व जनसंवाद विभाग, राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज विद्यापीठ नागपूर येथे या विषयावरील दोन दिवसीय आंतरराष्ट्रीय परिषदेत प्रमुख पाहुणे म्हणून बोलत होते. यावेळी व्यासपीठावर विद्यापीठाचे कुलसचिव डॉ. पूरणचंद मेश्राम, टीव्ही पत्रकार सरिता कौशिक, विभागप्रमुख डॉ. धर्मेश धवनकर यांची उपस्थिती होती. काळानुरूप माध्यमांमध्ये स्थित्यंतरे होत असताना एक पत्रकार म्हणून आपण त्याची चर्चा केली पाहिजे. तसेच त्या स्थित्यंतरांचे समाजावर होणाऱ्या परिणामांची समीक्षा करणेही गरजेचे असते. पत्रकारांनी समीक्षा न केल्यास समाजातील इतर घटक त्याची समीक्षा करतात, हे लक्षात घेणे गरजेचे आहे. मराठी पत्रकारितेत अनेकवेळा स्थित्यंतरे आली आणि सामाजिक चळवळीही त्याच वेळी घडून गेल्या, असे दिलीप धारुरकर यांनी सांगितले.
अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य हा लोकशाहीचा पाया आहे. लोकशाहीचे भवितव्य त्यावर अवलंबून आहे. त्यामुळे त्यावरील मर्यादांची जाणीव असणे आणि ती करून देणे हेही तितकेच आवश्यक आहे. सोशल मीडियावर शब्द जपून वापरावेत, अवमानकारक, इतरांना दुखावणारे, महापुरुषांची अवमानना करणारी भाषा वापरू नये. तसेच बेजबाबदार आणि अविश्वसनीय, अंधश्रद्धा पसरवणारे आणि आक्षेपार्ह प्रकटीकरणही लोकशाही आणि सुदृढ समाजासाठी घातक असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.
कुलसचिव डॉ. पूरणचंद मेश्राम यांनी नवमाध्यमे ही अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा महोत्सव असल्याचे सांगून, यासोबत आपल्या सर्वांवर लोकशाही मजबूत ठेवण्याची मोठी जबाबदारी असल्याचे सांगितले. विद्यमान स्थितीत पत्रकारांना अभिव्यक्तीचे स्वातंत्र्य हे मर्यादित स्वरूपात व्यक्त करावे लागत आहे. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांना सामाजिक आणि आर्थिकदृष्ट्या सुदृढ लोकशाही अपेक्षित होती. ती प्रस्थापित न झाल्यास त्याचे गंभीर परिणाम भोगावे लागतील, असे डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी भारतीय संविधान देशाला समर्पित करताना म्हटले होते, असेही डॉ. पूरणचंद मेश्राम यांनी यावेळी सांगितले.(प्रतिनिधी)