दुकानांचे भाडे भरणार की पोट
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: December 24, 2020 04:09 AM2020-12-24T04:09:56+5:302020-12-24T04:09:56+5:30
आनंद शर्मा नागपूर : नागपूर शहरात महापालिकेने बनविलेल्या बाजारात लहान दुकानदारांना दुकानाचे भाडे भरावे की पोट, असा प्रश्न पडत ...
आनंद शर्मा
नागपूर : नागपूर शहरात महापालिकेने बनविलेल्या बाजारात लहान दुकानदारांना दुकानाचे भाडे भरावे की पोट, असा प्रश्न पडत आहे. त्यांच्या मते, कोरोनाच्या काळात आर्थिक मंदी असताना महापालिकेने मनमानी पद्धतीने दुकानांचे भाडे वाढविल्यामुळे ते त्रस्त झाले आहेत. यामुळे तीन हजार व्यापारी कुटुंबावर संकट कोसळले आहे.
नागपूर महानगरपालिकेच्या वतीने विविध मार्केट तयार करण्यात आले आहेत. यात यशवंत स्टेडियम, नेताजी मार्केट, महात्मा फुले मार्केट, लकडगंज मार्केट, गोकुळपेठ मार्केट, महाल भाजीबाजार, जुना मोटस्टँड मार्केट, राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज कॅन्सर हॉस्पिटलच्या मार्केटसह इतर मार्केटचा समावेश आहे. येथे अनेक वर्षांपासून लहान व्यापारी आपले पोट भरत आहेत. वेळोवेळी महापालिका प्रशासनाने या बाजाराचे भाडे ठरविले असून बेस रेंटही वाढविला आहे. या बाजारातील दुकानदारांच्या फेडरेशनसोबत प्रशासनाने दर तीन वर्षाला दुकाने आणि ओट्यांचे भाडे वाढविण्याचा करार केला होता. या आधारावर महापालिका या व्यापाऱ्यांकडून नाममात्र भाडे वसूल करीत होती. परंतु सूत्रानुसार, तीन वर्षांपूर्वी महापालिका प्रशासनाच्या वतीने या बाजारातील दुकाने, ओट्याचे भाडे मनमानी पद्धतीने १० ते १०० पट वाढविण्यात आले आहे. हे अव्वाच्यासव्वा भाडे चुकविणे लहान व्यापाऱ्यांच्या आवाक्याबाहेरचे आहे. यावर महापालिकेद्वारे गठित समितीने हे भाडे ५० टक्के कमी केले. परंतु लहान दुकानदारांना हे भाडेही चुकविणे अशक्य आहे. त्यांच्या मते कोरोनामुळे त्यांची कंबर तुटली आहे. अशात शासनाने भाडेवाढीच्या प्रकरणात हस्तक्षेप करून महापालिका बाजारामधील दुकाने ३० वर्षांसाठी लीजवर देऊन त्यांचे परवडणारे भाडे घेण्याची मागणी त्यांनी केली आहे. त्यांच्या मते, लहान व्यापाऱ्यांना दुकाने दिली तेव्हा बाजार विकसित झालेला नव्हता. व्यापाऱ्यांनी अनेक वर्षे मेहनत करून बाजाराचा विकास केला. आता प्रशासनाला भाडे कमी करण्याची मागणी केली असता ते दुकान खाली करण्याची भाषा वापरत आहेत.
............
शासनाने हस्तक्षेप करावा
‘महापालिकेच्या बाजारातील लहान दुकानदारांचा आढावा घेण्यासाठी आणि त्यांना दुकाने कमीतकमी ३० वर्षांसाठी लीजवर देण्याचा निर्णय घेण्यासाठी राज्य शासनाने या प्रकरणात हस्तक्षेप करावा. कोरोनाच्या काळात आर्थिक संकटाचा सामना करीत असलेल्या लहान दुकानदारांसाठी वाढविलेले भरमसाट भाडे भरणे शक्य नाही.’
- दीपेन अग्रवाल, अध्यक्ष, चेंबर ऑफ असोसिएशन महाराष्ट्र इंडस्ट्रीज अँड ट्रेड
...........