काटेपूर्णा जलाशयातील मासेमारी थांबवा

नागपूर : अकोला जिल्ह्यातील काटेपूर्णा वन्यजीव अभयारण्यात समावेश असलेल्या जलाशयामध्ये, यासंदर्भातील रिट याचिकेवर अंतिम निर्णय होतपर्यंत मासेमारी करू देऊ नका, असा आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने वन विभागाला दिला. तसेच, काटेपूर्णा मत्स्य व्यवसाय सहकारी संस्थेला मासेमारी करण्यासाठी या जलाशयाची लीज कोणत्या आधारावर देण्यात आली, याची राज्याचे मुख्य सचिव किंवा त्यांनी नियुक्त केलेल्या कोणत्याही वरिष्ठ अधिकाऱ्यामार्फत चौकशी करावी आणि त्याचा अहवाल सादर करावा, असे राज्य सरकारला सांगितले.

प्रकरणावर न्यायमूर्तीद्वय नितीन जामदार व अनिल किलोर यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. सदर जलाशय पाटबंधारे विभागाच्या मालकीचे असून, त्यांनी काटेपूर्णा सहकारी संस्थेला मासेमारी करण्यासाठी या जलाशयाची ३० जून २०२३ पर्यंत लीज दिली आहे. परंतु, वन्यजीव कायद्यानुसार अभयारण्यात प्रवेश व मासेमारी करणे गुन्हा असल्यामुळे, या जलाशयात मासेमारी करणाऱ्यांवर वन विभागाच्या वतीने कारवाई केली केली जाते. त्यामुळे काटेपूर्णा संस्थेने उच्च न्यायालयात रिट याचिका दाखल केली आहे. वन विभागाला कारवाई करण्यास मनाई करावी आणि या जलाशयात ३० जून २०२३ पर्यंत मासेमारी करण्यास परवानगी द्यावी, असे संस्थेचे म्हणणे आहे. या प्रकरणावर आता २४ मार्च रोजी पुढील सुनावणी निश्चित करण्यात आली आहे.

----------------

अटक न करण्याचा आदेश मागे

२१ डिसेंबर २०२० रोजी उच्च न्यायालयाने प्राथमिक मुद्दे लक्षात घेता, काटेपूर्णा जलाशयात मासेमारी करणाऱ्या संस्थेच्या सदस्यांना अटक करू नये, असा अंतरिम आदेश दिला होता. तो आदेश मागे घेण्यात आला आहे. जलाशयातील मासेमारी थांबविल्यामुळे याचिकाकर्त्याचे होणारे नुकसान भरपाई अदा करून भरून काढले जाऊ शकते. पण या जलाशयात अवैध मासेमारी सुरू ठेवण्याची परवानगी दिल्यास अभयारण्यातील जैवविविधतेचे होणारे नुकसान कधीच भरून निघू शकणार नाही, असे मत उच्च न्यायालयाने संबंधित आदेश मागे घेताना नमूद केले.