बोगस आदिवासींना संरक्षण देणे थांबवावे; २१ डिसेंबरला आदिवासींचा विधिमंडळावर मोर्चा

विविध मागण्यांसह आदिवासी धडकणार विधान भवनावर

नागपूर : खऱ्या आदिवासींच्या जागांवर नोकरीत आलेल्या बोगस आदिवासींना संरक्षण देण्याचे काम राज्यातील शिंदे-फडणवीस सरकार करीत आहे. या विरोधात राज्यातील आदिवासी समाज एकत्र येत आपली शक्ती दाखविणार असून २१ डिसेंबर रोजी नागपूर हिवाळी अधिवेशनात विधिमंडळावर मोर्चा काढणार असल्याची घोषणा अ.भा. आदिवासी काँग्रेसचे अध्यक्ष शिवाजीराव मोघे, प्रदेश अध्यक्ष वसंत पुरके व गोंडवाना गणतंत्र पार्टीचे प्रदेश अध्यक्ष हरीश उईके यांनी संयुक्त पत्रकार परिषदेत केली.

मोघे म्हणाले, गोंडवाना गणतंत्र पार्टी व आदिवासी कृती समिती यांच्या बॅनरखाली मोर्चा निघेल. आदिवासींसाठी काम करणाऱ्या २५ हून अधिक संघटनांसह काँग्रेस पक्षाचे कार्यकर्तेही यात सहभागी होतील. हरीश उईके म्हणाले, सर्वोच्च न्यायालयाने ७ जुलै २०१७ रोजी गैर आदिवासी विरोधात दिलेल्या निर्णयाची अंमलबजावणी करून अधिसंख्य झालेल्या १२ हजार ५०० पदांवर खऱ्या आदिवासींची नोकरभरती करणे आवश्यक आहे. सोबतच अधिसंख्य कर्मचाऱ्यांना दिलेले संरक्षण त्वरित रद्द करावे. नोकरीतील आदिवासींचा अनुशेष भरण्यात यावा. आदिवासी विद्यार्थ्यांकरिता राबविण्यात येणारी डीबीटी योजना रद्द करावी अशा विविध मागण्यांसाठी हा मोर्चा काढण्यात येणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.

वसंत पुरके म्हणाले, आदिवासींचे बोगस प्रमाणपत्र घेणारे व देणारे अशा दोघांवरही गुन्हा दाखल करून दोन वर्षांच्या शिक्षेची तरतूद असलेला कायदा विलासराव देशमुख मुख्यमंत्री असताना मंजूर करण्यात आला होता. मात्र, या कायद्याची सरकारडून प्रभावी अंमलबजावणी होताना दिसत नाहीत. पत्रकार परिषदेला माजी आ. डॉ. नामदेव उसेंडी, महेश ब्रम्हनोटे, मधुकर उईके, शिवकुमार कोकोडे, सुरेशकुमार पंधरे, दिलीप मडावी आदी उपस्थित होते.