ऑटोरिक्षा चालकांची आर्थिक पिळवणूक थांबवा; चालक-मालक संघटनेचे धरणे आंदोलन

ऑटोरिक्षा चालकांची आर्थिक पिळवणूक थांबविण्याच्या मागणीसाठी भालेकर यांच्या नेतृत्वात संघटनेच्यावतीने संविधान चौकात सोमवारी धरणे-आंदोलन करण्यात आले.

नागपूर : ऑटोरिक्षा पासिंगसाठी सुरू केलेले ५० रुपये प्रति दिवस विलंब शुल्क सुरू करून सरकारने ऑटोरिक्षा चालकांची आर्थिक पिळवणूक चालवली आहे. हे तातडीने बंद व्हायला हवे. याकडे दुर्लक्ष केल्यास याचे गंभीर परिणाम भोगावे लागतील, असा इशारा ऑटोरिक्षा चालक-मालक संघटना संयुक्त कृती समितीचे महासचिव विलास भालेकर यांनी दिला.

ऑटोरिक्षा चालकांची आर्थिक पिळवणूक थांबविण्याच्या मागणीसाठी भालेकर यांच्या नेतृत्वात संघटनेच्यावतीने संविधान चौकात सोमवारी धरणे-आंदोलन करण्यात आले. यात शेकडो ऑटोरिक्षाचालक सहभागी झाले. संघटनेच्या शिष्टमंडळाने मुख्यमंत्री तथा परिवहन मंत्री यांच्या नावाचे निवेदन नागपूर शहरचे प्रादेशिक परिवहन अधिकारी किरण बिडकर यांना भेटून दिले. विशेष म्हणजे, शिष्टमंडळाला पोलिसांच्या वाहनात बसवून आरटीओमध्ये आणण्यात आले होते.

भालेकर यांनी सांगितले, परिवहन वाहनांचा योग्यता प्रमाणपत्र पासिंग नुतनीकरणासाठी विलंब झाल्यास ५० रुपये प्रतिदिन शुल्काची तरतूद करण्यात आली होती. त्याला उच्च न्यायालय मुंबई येथे आव्हान देण्यात आले. यावर न्यायालयाने अतिरिक्त शुल्क वसूल न करण्याबाबत स्थगिती आदेश दिले. दरम्यान उच्च न्यायालयाने नुकतेच एका सुनावणीत ही स्थगिती रद्द केली. त्यामुळे परिवहन आयुक्तांनी १७ मे २०२४ रोजी आदेश काढून विलंब शुल्क आकारण्याचा सूचना दिल्या. २०१६ पासून विलंब शुल्क लावण्यात येत आहे. त्यामुळे आधीच आर्थिकदृष्ट्या कमकुवत असलेल्या ऑटोरिक्षा कर्जबाजारी होणार आहे. हा अन्याय असून त्या विरोधात ऑटोरिक्षा संपूर्ण महाराष्ट्रात आंदोलन करीत असल्याचेही भालेकर म्हणाले.

संविधान चौकातील आंदोलनात विदर्भ ऑटोरिक्षा फेडरेशनचे महासचिव राजू इंगळे, टायगर ऑटोरिक्षा संघटनेचे अध्यक्ष जावेश शेख, ग्रामीण अध्यक्ष आतिष शेंडे, प्रकाश साखरे, अशोक न्यायखोर, आनंद मानकर राजेश सिसोदे, अब्दुल आसीफ, एजाज शेख, जवाहर पटले, अमोल रोकडे, रवी सुखदेवे, किशोर इलमकर, किशोर सोमकुंवर, सुधाकर सोरगीले आदींचा प्रामुख्याने सहभाग होता.