आंतरजातीय विवाहाला समाजकल्याणचे बळ : १२६ दाम्पत्यांना ६३ लाखांच्या अनुदानाचे वाटप

आंतरजातीय विवाहाला आजही समाजातून पाठिंबा मिळत नाही. नवदाम्पत्याला घरच्यांच्याच रोषाला बळी पडावे लागते. घरापासून दूर राहून संसार थाटावा लागतो. अशा जोडप्यांना समाजकल्याण विभागाने बळ मिळवून दिले आहे. समाजातून जातीचा अंत करण्यासाठी पुढाकार घेणाऱ्या जोडप्यांना प्रोत्साहन देण्याच्या उद्देशाने केंद्र व राज्य शासनाकडून अनुदान दिले जाते. यासाठी नागपूर जिल्ह्यातील १२६ जोडप्यांची निवड करण्यात आली आहे. त्यांना ६३ लाख रुपयांचे अनुदान देण्यात येणार आहे.

ठळक मुद्दे ६०० दाम्पत्यांनी केले अर्ज

लोकमत  न्यूज  नेटवर्क
नागपूर : आंतरजातीय विवाहाला आजही समाजातून पाठिंबा मिळत नाही. नवदाम्पत्याला घरच्यांच्याच रोषाला बळी पडावे लागते. घरापासून दूर राहून संसार थाटावा लागतो. अशा जोडप्यांना समाजकल्याण विभागाने बळ मिळवून दिले आहे. समाजातून जातीचा अंत करण्यासाठी पुढाकार घेणाऱ्या जोडप्यांना प्रोत्साहन देण्याच्या उद्देशाने केंद्र व राज्य शासनाकडून अनुदान दिले जाते. यासाठी नागपूर जिल्ह्यातील १२६ जोडप्यांची निवड करण्यात आली आहे. त्यांना ६३ लाख रुपयांचे अनुदान देण्यात येणार आहे.
जी जात नाही, ती जात अशी एक म्हण आहे. भारतातून जातीचा अंत कधी होईल हा मोठा प्रश्न असला तरी नागपूर जिल्ह्यातील शेकडो तरुण-तरुणी मात्र जाती-धर्माला दूर लोटत असल्याचे चित्र आहे. बऱ्याच कुटुंबात तर आंतरजातीय विवाहाला जीवनभर विरोध केल्याचीही उदाहरणे समाजात दिसून येतात. या परिस्थितीत अशा जोडप्यांना मानसिक व आर्थिक आधार मिळावा म्हणून केंद्र व राज्य शासनातर्फे प्रतिजोडप्यांना ५० हजार रुपये अनुदान देण्यात आले. समसमान आलेले अनुदान जोडप्यांना वाटण्याची जबाबदारी समाजकल्याण विभागावर आहे. मागील वर्षी नागपूर जिल्ह्यात तब्बल ८४३ आंतरजातीय विवाहित जोडप्यांना अनुदान देऊन सत्कार करण्यात आला. यावर्षी ६०० जोडप्यांची नोंदणी झाली असून, लवकरच ६०० पैकी १२६ जोडप्यांना ६३ लाख रुपयांचे अनुदान वाटप करून सत्कार करण्यात येणार आहे.
 अनुदानाबाबत केंद्र शासनाचा हात आखडता!
दरवर्षी केंद्राकडून दोन कोटी व राज्य शासनाकडून दोन कोटी असे चार कोटी रुपये जोडप्यांना वाटप केले जातात. राज्य शासनाचे दोन कोटी रुपये समाजकल्याणच्या खात्यात जमा झाले आहे. मात्र, केंद्र शासनाकडून दोन कोटींपैकी केवळ ३१ लाख ५० हजार रुपयेच आले आहे. यावरून अनुदान देण्याबाबत केंद्र शासनाचा हात आखडता असल्याचे दिसून येत आहे. समसमान अनुदान वाटप करण्याचा नियम असल्याने मनात असूनही समाजकल्याण विभागाला दोन कोटी खर्च करता येणार नाही. त्यामुळे केंद्राचे ३१ लाख ५० हजार व राज्याचाही तेवढाच निधी वापरून ६३ लाख रुपयांचे अनुदान वाटप करण्यात येईल. उरलेल्या ४७४ जोडप्यांना केंद्राचे अनुदान आल्यानंतरच वाटप करण्यात येणार आहे.