सत्ताधाºयांना एकजुटीची ताकद दाखवून देऊ

ईपीएस ९५ अंतर्गत पेन्शनची मागणी करणारे देशात तब्बल १४ कोटी पेन्शनरआहेत.

ठळक मुद्देअनिल किलोर यांचे प्रतिपादन : महासंमेलनात देशभरातील हजारो ईपीएस पेन्शनधारकांचा सहभाग

लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : ईपीएस ९५ अंतर्गत पेन्शनची मागणी करणारे देशात तब्बल १४ कोटी पेन्शनरआहेत. त्यांची ही मागणी हक्काची आहे. १४ कोटी लोकांची संख्या ही कमी नाही. ही संख्या एखाद्या पक्षाला सत्तेत आणू शकते तर सत्तेत असणाºयांची सत्ता उलथवूही शकते. त्यामुळे सत्ताधाºयांनी आमची मागणी मान्य न केल्यास येत्या २०१९च्या निवडणुकीत आम्हालाही वेगळा विचार करावा लागेल. सत्ताधाºयांना आमच्या एकजुटीची ताकद दाखवून देऊ, असा इशारा जनमंचचे अध्यक्ष अ‍ॅड. अनिल किलोर यांनी येथे दिला.
जनमंच आणि निवृत्त कर्मचारी (१९९५) समन्वय समिती यांच्या संयुक्त विद्यमाने शनिवारी रेशीमबाग मैदानवार महासंमेलन आयोजित करण्यात आले होते. या संमेलनात देशभरातील हजारो पेन्शनधारक सहभागी झाले होते. त्यावेळी विशेष अतिथी म्हणून ते बोलत होते. याप्रसंगी प्रा. शरद पाटील व निवृत्त कर्मचारी (१९९५) समन्वय समितीचे राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रकाश येंडे, राष्ट्रीय महासचिव प्रकाश पाठक, प्रभाकर खोंडे, आर. यू. केराम, रमेश पाटील, आयटकचे मोहन शर्मा, भारतीय मजदूर संघाच्या नीता चोबे व्यासपीठावर होते.
अ‍ॅड. अनिल किलोर म्हणाले, दिल्लीत आपला आवाज पोहोचवण्यासाठीच या मैदानावर हे महासंमेलन आयोजित करण्यात आले आहे. कारण या मैदानाला लागून राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे स्मृती मंदिर आहे. जवळच केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांचे निवासस्थान आहे आणि आज या दोघांचीही केंद्रात किती ताकद आहे, हे सर्वांनाच माहीत आहे. त्यामुळे या पेन्शनधारकांची एकजूट त्यांना दिसावी म्हणून हे संमेलन येथे भरवण्यात आल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
केरळचे खासदार एन. के. प्रेमचंद्रन यांनी दिल्लीवरून फोनवर मार्गदर्शन करीत मागणी पूर्ण होईपर्यंत आंदोलन करण्याचे आश्वासन दिले. प्रा. शरद पाटील, रमेश पाटील, प्रकाश पाठक, प्रभाकर खोंडे यांनी हे आंदोलन आणखी तीव्र करण्याचे आवाहन केले. देशभरात ही संघटना मजबूत करावी, असेही सांगितले. श्याम देशमुख यांनी प्रास्ताविक केले.
२१ फेब्रुवारीला दिल्लीत भव्य आंदोलन
निवृत्त कर्मचारी (१९९५) समन्वय समितीच्या वतीने यानंतर २१ फेब्रुवारी २०१८ रोजी दिल्ली येथील जंतरमंतरवर भव्य आंदोलन करण्यात येणार असल्याची घोषणाही यावेळी करण्यात आली.
भामसं व आयटकचेही समर्थन
ईपीएस ९५ योजनेतील पेन्शनधारकांना ९ हजार रुपये पेन्शन मिळावी यासाठी पुकारण्यात आलेल्या या आंदोलनाला आयटक आणि भारतीय मजदूर संघानेही आपला पाठिंबा जाहीर केला आहे. भारतीय मजदूर संघाच्या नीता चोबे या यावेळी आवर्जून उपस्थित होत्या. त्यांनी या मागणीचे समर्थन करीत भामंस आपल्यासोबत नेहमीच राहील, असे आश्वासन देत या आंदोलनाचा परिणाम नक्कीच चांगला होईल, असा विश्वास व्यक्त केला. तसेच आयटकचे मोहन शर्मा यांनी हे आंदोलन आणखी तीव्र करावे, असे आवाहन केले.
सरकारने केला गुन्हा
ईपीएस पेन्शनधारकांचे सरकारकडे तब्बल २ लाख ७७ कोटी रुपये सरकारकडे जमा आहेत. यापैकी १ लाख कोटी रुपये सरकारने पब्लिक फंडमध्ये टाकले आहे. हा आमचाच पैसा आहे तो आम्ही मागत आहोत. पेन्शनचा पैसा असा दुसरीकडे वळता करता येत नाही, हा गुन्हा आहे. यासाठी सरकारविरुद्ध एफआयआर सुद्धा दाखल करता येऊ शकतो, असे निवृत्त कर्मचारी (१९९५) समन्वय समितीचे राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रकाश येंडे यावेळी बोलताना म्हणाले. सरकारने जर आमच्या मागण्यांकडे गांभीर्याने लक्ष दिले नाही, तर आम्ही देशभरातील १४ कोटी लोकांना एकजूट करू आणि निवडणुकीत ताकद दाखवून देऊ, असा इशाराही त्यांनी दिला.
हे ठराव पारित
या महासंमेलनात विविध ठराव पारित करण्यात आले. यात ईपीएस पेन्शनधारकांना किमान ९ हजार रुपये पेन्शन मिळावी. ३१ मे २०१७ रोजी ईपीएफओ ने काढलेला काळा जीआर रद्द करावा. दोन वर्ष पेन्शन लाभाच्या निर्णयाची अंमलबजावणी व्हावी. डिजिटलायजेशनच्या नावावर पेन्शन भरणे रोखू नये आणि कोशिवायरी समितीच्या अहवालाची अंमलबजावणी करा.