ताण वाढतोय...

जिल्हा न्यायालयातील नवीन सहायक सरकारी वकिलांची यादी अडल्याने आणि १३ सरकारी

सरकारी वकिलांची यादी अडली : कामकाज सुरळीत होणार कधी ?
राहुल अवसरे नागपूर
जिल्हा न्यायालयातील नवीन सहायक सरकारी वकिलांची यादी अडल्याने आणि १३ सरकारी वकिलांचा कार्यकाळ संपून महिना लोटत असल्याने फौजदारी प्रकरणे चालविणाऱ्या न्यायालयांच्या कामकाजावर मोठा परिणाम झाला आहे.

सूत्रांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार जिल्हा न्यायालयात एकूण ४० सरकारी वकील होते. त्यापैकी १३ सरकारी वकिलांचा दोन वर्षांचा कार्यकाळ २ जुलै रोजीच संपलेला आहे. त्यामुळे ते आता सरकारी वकील नसल्याने त्यांच्याकडे असलेली प्रकरणे त्यांनी परत केलेली आहेत. प्रत्येकांची सरासरी १५ प्रकरणे ही सध्या कार्यरत असलेल्या २७ सरकारी वकिलांकडे आलेली आहेत. अर्थात कार्यकाळ संपलेल्या सरकारी वकिलांची ही प्रकरणे कार्यरत सरकारी वकिलांकडे आल्याने प्रत्येकांकडे एकूणच प्रकरणांचा बोझा वाढलेला आहे. नव्याने आलेली ही प्रकरणे समजण्यासाठी वेळ लागत असल्याने ‘ तारीख पे तारीख’, ची स्थिती निर्माण झाली आहे. त्यामुळे न्यायालयांच्या कामकाजांवर मोठा परिणाम झालेला आहे. कार्यकाळ संपल्याच्या कारणामुळे परत करण्यात आलेल्या प्रकरणांमध्ये बहुतांश प्रकरणे जामिनाची आहेत. काही प्रकरणे साक्षीपुराव्यांची तर काही खटल्याच्या अंतिम टप्प्यातील युक्तिवादाची आहेत.
काही दिवसांपूर्वी जिल्हा सरकारी वकिलांच्या पदभरतीसाठी जिल्हाधिकारी आणि विधी सचिवांनी मुलाखती घेतल्या होत्या. त्यापैकी निवड झालेल्या काही सरकारी वकिलांना रुजू करून घेण्यात आलेले आहे. काही प्रतीक्षा यादीवर आहेत. सरकारी वकिलांच्या नवीन यादीमध्ये प्रतीक्षा यादीतील सरकारी वकिलांचा समावेश अपेक्षित आहे. ही यादी २ जुलै रोजीच जाहीर होणार होती. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे विधी व न्याय मंत्रालयाचा कार्यभारही आहे. परंतु ते परदेश दौऱ्यावर गेल्याने ही यादी अडली. आता तर विधिमंडळ अधिवेशन सुरू झालेले आहे. त्यामुळे पुन्हा ही यादी अडली आहे. सरकारी वकिलांच्या नवीन नेमणुका अडल्याने ‘जलद न्यायदान’ या प्रक्रियेत अडथळा निर्माण झाला आहे.