संपकरी कर्मचाऱ्यांचे थाळीनाद आंदोलन, 'एकच मिशन जुनी पेन्शन'च्या घोषणांनी परिसर दणाणला

सरकारी कर्मचाऱ्यांचा संपाचा 7 वा दिवस. आंदोलन अधिक तीव्र करण्याचा इशारा याचाच भाग म्हणून थाळी बाजाव आंदोलन करण्यात आले.

नागपूर : जुनी पेन्शन लागू करण्याच्या मागणीसाठी राज्यभरातील शासकीय कर्मचारीसंपावर आहेत. सोमवारपासून (दि. २०) संपाचा दुसरा आठवडा सुरू होत आहे. संपाबाबत अजुनही तोडगा निघालेला नाही. शासकीय कर्मचारी संपावर कायम आहेत. त्यांनी दुसऱ्या आठवड्यातील आंदोलनाची रूपरेषाही ठरवली असून सोमवारी संविधान चौकात थाळीनाद आंदोलनाद्वारे शासनाचे लक्ष वेधण्यात आले. 'एकच मिशन जुनी पेन्शन', 'पेन्शन आमच्या हक्काची नाही कुणाच्या बापाची'च्या घेषणांनी परिसर दणाणून टाकला. दरम्यान दुसऱ्या आठवड्यात या संपामुळे शासनाचे मोठे नुकसान होणार असून सर्वसामान्य नागरिकांचेही कामे अडल्याने त्यांनाही फटका बसणार आहे.

शनिवारी शासकीय कर्मचाऱ्यांनी भव्य मोर्चा काढून आपल्या एकजुटीचा परिचय दिला. या मोर्चात विविध विभागातील हजारो शासकीय कर्मचाऱ्यांनी सहभागी होऊन ‘एकच मिशन - जुनी पेन्शन’चा नारा बुलंद केला होता. राज्य सरकारी-निमसरकारी कर्मचारी व शिक्षक, शिक्षकेतर संघटना समन्वय समितीच्या वतीने हा मोर्चा काढण्यात आला. संविधान चौकात झालेल्या जाहीर सभेत मोर्चकऱ्यांनी समाधानकारक तोडगा निघत नाही तोपर्यंत संप मागे न घेण्याचा निर्धार केला होता. तसेच आंदोलन अधिक तीव्र करण्याचा इशारा दिला होता.

त्यानुसार साेमवार, २० मार्च रोजी थाळीनाद आंदोलन करण्यात आले. यात तलाठी संघानेही कामबंद आंदोलन सुरू करत सहभाग नोंदवला. अवकाळी पावसाने शेकडो हेक्टरवरील पिकांना फटका बसला असून शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान झाले आहे. निसर्गाने हातातोंडाशी आलेला घास हिसकावला असून शेतकऱ्यांच्या डोळ्यांत आसवांचे तळे साठले आहे. शेतकऱ्यांना वाऱ्यावर सोडणार नाही, संपात असलो तरी पंचनामे करणार अशी ग्वाही यावेळी आंदोलनकर्त्या तलाठ्यांनी दिली.

दरम्यान, २१ मार्च रोजी धरणे आंदोलन, २३ मार्च रोजी काळे झेंडे दाखविले जातील. २४ तारखेपासून ‘माझी पेन्शन-माझे कुटुंब’ हे अभियान राबविले जाणार आहे. एकीकडे संविधान चौकात विविध आंदोलनाद्वारे शासनाचे लक्ष वेधले जात आहे. तर दुसरीकडे शासकीय कार्यालये ओस पडल्याने संपूर्ण शासकीय कामकाज ठप्प पडले आहे. हा आर्थिक वर्षाचा महिना आहे. विविध विकास कामांचे कोट्यवधींचे बिल अडून पडले आहेत. विविध विभागांचे बिल कोषागारात पडून आहेत. सर्वसामान्य नागरिकांच्या विविध दाखल्यांची कामे बंद पडली आहेत. त्यामुळे या मोर्चाबाबत तोडगा निघाला नाही तर या आठवड्यात शासनाचे मोठे नुकसान होणार आहे.