जबरानजोत शेतकरी आणि वनविभागात संघर्ष

वनहक्क कायद्यानुसार, २००५ पूर्वी वनजमिनीच्या जागेवर अतिक्रमण करून तिथे पिढ्यान्पिढ्या शेती करणाऱ्या शेतकऱ्यांना जबरानजोतधारक म्हटले जाते. दावा सिद्ध करणाऱ्या शेतकऱ्यांना शासनाकडून जमीन अधिकृत करून दिली जाते.

ठळक मुद्देबळाचा वापर पिकावर फिरतो नांगरअतिक्रमणधारकांमध्ये संताप

गोपालकृष्ण मांडवकर।
लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : वनविभागाच्या जमिनीवर शेतकऱ्यांनी केलेले अतिक्रमण हटविण्यासाठी वनविभागाकडून अलीकडे मोठ्या प्रमाणावर कारवाया केल्या जात आहेत. ऐन पावसाळ्याच्या तोंडावर हे अतिक्रमण होत असून वनविभागही बळाचा आणि जेसीबीसारख्या यंत्रांचा वापर करून अतिक्रमण साफ करीत आहे. मात्र यात पिकांवर नांगर फिरत असल्याने अतिक्रमणधारक संतप्त आहेत. यामुळे भविष्यात वनविभाग आणि अतिक्रमणधारकांमध्ये संघर्ष निर्माण होण्याची शक्यता वर्तविली जात आहे.
वनहक्क कायद्यानुसार, २००५ पूर्वी वनजमिनीच्या जागेवर अतिक्रमण करून तिथे पिढ्यान्पिढ्या शेती करणाऱ्या शेतकऱ्यांना जबरानजोतधारक म्हटले जाते. दावा सिद्ध करणाऱ्या शेतकऱ्यांना शासनाकडून जमीन अधिकृत करून दिली जाते. त्याचा पट्टा शेतकऱ्यांच्या नावावर होतो. चंद्रपूर जिल्ह्यात अशा ४०० हेक्टर जमिनीचे वाटप शासनाकडून करण्यात आले आहे. अनेकांचे दावे कागदपत्रांच्या पुराव्याअभावी अजूनही जिल्हाधिकारी स्तरावर प्रलंबित आहेत.

ताडोबा-अंधारी व्याघ्रप्रकल्पाच्या परिसरात अतिक्रमण करणारे शेतकरी आणि वनविभागातील संघर्ष अलीकडे वाढला आहे. गावकऱ्यांनी सामूहिक अतिक्रमण केले. ताडोबा व्याघ्रप्रकल्पालगतची जमीन भविष्याच्या दृष्टीने महत्त्वाची मानली जाते. चिमूर तालुक्यात मदनापूर येथील रूपचंद मडावी या शेतकऱ्याने आपली शेती वनविभागाने उद्ध्वस्त केल्याची तक्रार पोलिसात केली आहे. मागील तीस वर्षांपासून आपण शेती कसतो, वनविभागाला महसूल देतो, असे त्याचे म्हणणे आहे. त्याचा वनहक्क दावा जिल्हाधिकारी कार्यालयात प्रलंबित आहे. आगरझरी गावात वनविभागाचे पथक आले होते. मात्र गावकºयांनी आपली प्रकरणे जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडे प्रलंबित असल्याचे सांगून विरोध केला. यवतमाळ जिल्ह्यातील मुकुटबन वनपरिक्षेत्रात १२ हेक्टर जागेवर शेतकऱ्यांनी अतिक्रमण केले होते.
वनविभागाच्या मते या शेतकºयांकडे दस्तऐवज नव्हते. तर, शेतकऱ्यांच्या मते त्यांची शेतीची वहिवाट जुनी आहे. तरीही जेसीबी लावून पेरणी केलेली शेतजमीन १२ जूनला उद्ध्वस्त करण्यात आली. ही जमीन वनविभागाने ताब्यात घेतली. असाच प्रकार ८ जूनला यवतमाळ वनपरिक्षेत्रात वाघापूर वर्तुळातील पिपरी नियतक्षेत्रात घडला. येथील दोन शेतकऱ्यांच्या २.४४ एकर जमिनीचा ताबा वनविभागाने जेसीबी लावून घेतला.

जबरानजोतधारकांची संख्या विदर्भात अधिक
विदर्भात अशा जबरानजोतधारकांची संख्या मोठ्या प्रमाणावर आहे. विशेषत: चंद्रपूर, गडचिरोली जिल्ह्यात ही संख्या अधिक आहे. यवतमाळ जिल्ह्यातही या स्वरूपाच्या तक्रारी आता वाढत आहेत. मात्र अनेकांकडून २००५ पूर्वीपासून वनजमिनीवरील शेतीची वहिवाट सुरू असली तरी कागदोपत्री पुरावे मात्र नाहीत. वनविभाग आणि आदिवासी विकास विभाग यांच्या माध्यमातून वनहक्कांचे दावे निकाली काढण्याची तरतूद केली आहे. असे असले तरी अनेक दावे अद्यापही जिल्हाधिकारी स्तरावर प्रलंबित आहेत.