नागपूर, अमरावती विभागांत विकासावरून संघर्ष

कमल शर्मा

नागपूर : विदर्भाच्या विकासाच्या प्रश्नावर नागपूर व अमरावती विभागांत संघर्ष निर्माण झाला आहे. पश्चिम विदर्भाच्या तुलनेत पूर्व विदर्भाचा अधिक विकास झाला असल्याचा दावा केला जात असून, या संघर्षाचे हेच मुख्य कारण आहे. या संघर्षामुळेच २०११ पासून विभागीय स्तरावरील उपसमिती बनू शकलेली नाही, असा दावा केला जात आहे. त्यामुळे या मंडळाचा कार्यकाळ वाढविण्याच्या मागणीसोबतच विदर्भात आता विभागीय उपसमिती स्थापन करण्याची मागणीही जोर धरू लागली आहे.

महाराष्ट्राचा समतोल प्रादेशिक विकास निश्चित करण्यासाठी स्थापन करण्यात आलेले विदर्भ, मराठवाडा आणि उर्वरित महाराष्ट्र हे तिन्ही विकास मंडळ १५ महिन्यांपासून अस्तित्वहीन झाले आहेत. ३० एप्रिल २०२० रोजी तिन्ही विकास मंडळांचा कार्यकाळ समाप्त झाला. मंडळाच्या कार्यकाळ वाढविण्यास अद्याप मंजुरी मिळू शकलेली नाही. या क्षेत्रातील तज्ज्ञांनुसार आता राष्ट्रपतींनी हस्तक्षेप केला तरच या मंडळाचे पुनरुज्जीवन होऊ शकेल. राजकीय पक्षांसोबतच विदर्भवादीही आता मंडळ स्थापनेच्या समर्थनार्थ पुढे आली आहेत. यासोबतच विदर्भ विकास मंडळाच्या अंतर्गत नागपूर व अमरावती विभागांसाठी उपसमिती स्थापन करण्याची मागणीही जोर धरू लागली आहे. या मागणीचे समर्थन करणारे असा दावा करीत आहेत की, ६ सप्टेंबर २०११ रोजी तत्कालीन राज्य सरकारने एक अध्यादेश जारी करीत केवळ उर्वरित विकास मंडळासाठी विभागीय स्तरावरील उपसमिती स्थापन केली. विदर्भातही उपसमितीच्या स्थापनेची मागणी होत होती; परंतु राज्य सरकारने कुठलाही पुढाकार घेतला नाही. २०१४ मध्ये आलेल्या भाजप सरकारने या दिशेने कुठलेही पाऊल उचलले नाही. विदर्भातच ‘नागपूर विरुद्ध अमरावती’ असा संघर्ष वाढू नये म्हणून सरकारने समिती स्थापन केली नसल्याचा आरोपसुद्धा केला जात आहे.

काय आहे कारण?

- नागपूर विभागात सिचंनाचा आर्थिक अनुशेष समाप्त; परंतु अमरावती विभागात १,७९,४७७ हेक्टरचे अनुशेष शिल्लक. अमरावती, बुलडाणा, अकोला, वाशिम जिल्ह्यांत समस्या कायम.

- दोन्ही विभागांतील लोकसंख्येत फारसा फरक नाही. तरीही नागपूर विभागात विजेची मागणी अमरावती विभागापेक्षा चार पटींनी अधिक आहे. अमरावती विभागात औद्योगिकीकरण कमी असल्याचे यावरून दिसून येते.

- नागपूर विभागाच्या तुलनेत अमरावती विभागातील एमआयडीसीमध्ये कमी उद्योग आहेत; यामुळे येथे बेरोजगारीसुद्धा अधिक आहे.

- नागपूर विभागात तीन विशेष आर्थिक झोन मंजूर झाले होते; परंतु अमरावती विभागात एकही नाही.

- नागपूर विभागात दोन आयटी पार्क विकसित झाले. अमरावतीमध्ये एकही नाही.

- २००१ ते २०२१ रस्ते विकास योजनेचे नागपुरात ८२ टक्के लक्ष्य प्राप्त झाले. अमरावती विभागात ६८ टक्केच प्राप्त झाले.

- नागपूर विभागात आयआयएम, एम्स, ट्रिपल आयटी, लॉ युनिव्हर्सिटी यांसारख्या शैक्षणिक संस्था आल्या. अमरावती विभागात केवळ शासकीय इंजिनिअरिंग कॉलेज व कृषी विद्यापीठ आहे.

- बॉक्स

- विदर्भावर मोठा अन्याय

नागपूर विदर्भाचे हृदय आहे. त्यामुळे त्याचा विकासाचा आनंदच आहे; परंतु अमरावती विभागात त्या तुलनेत विकास होऊ शकलेला नाही. सरकारला पश्चिम विदर्भाकडेही लक्ष देऊन विभागीय स्तरावर समतोल विकास करायला हवा.

- डॉ. संजय खडक्कार

माजी तज्ज्ञ सदस्य, विदर्भ विकास मंडळ

बॉक्स

- पूर्ण विदर्भावरच झाला अन्याय

पश्चिम महाराष्ट्राच्या तुलनेत संपूर्ण विदर्भावरच अन्याय झाला. आता पूर्व आणि पश्चिम विदर्भाची तुलना केली तर विदर्भात एकता नाही, असा संदेश जाईल. पश्चिम महाराष्ट्रातील नेते याचा फायदा उचलतील.

- कपिल चंद्रायण, माजी तज्ज्ञ सदस्य, विदर्भ विकास मंडळ