विद्यार्थ्यांचे वसतिगृह अद्यापही फायलीतच

योगेश पांडे

लोकमत न्यूज नेटवर्क

नागपूर : राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपूर विद्याापीठातर्फे विद्यार्थ्यांसाठी नवीन वसतिगृह बांधण्यासंदर्भात दोन वर्षांअगोदर घोषणा करण्यात आली होती. विशेष म्हणजे यासाठी अर्थसंकल्पात विशेष तरतूददेखील करण्यात आली. परंतु तीन वर्ष उलटून गेल्यावरदेखील अद्यापही प्रत्यक्ष कामाला सुरुवात झालेली नाही. नवीन वसतिगृह अद्यापही फायलीतच अडकून पडले आहे. विद्यार्थीहिताच्या विधायक कार्यात लेटलतिफीची विद्यापीठाची परंपरा कधी संपेल, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.

सध्या ‘कोरोना’मुळे विद्यापीठातील प्रत्यक्ष वर्ग सुरू झालेले नाहीत. मात्र एरवी नागपूर विद्यापीठात मोठ्या प्रमाणात बाहेरगावचे विद्यार्थी शिक्षण घेतात. परंतु वसतिगृहातील खोल्यांची संख्या अपुरी आहे. विशेषत: विधी महाविद्यालयाजवळील वसतिगृह तसेच कॅम्पसजवळील वसतिगृहात अनेकांना प्रवेश मिळू शकत नाही. विधी महाविद्यालयाजवळील वसतिगृहाची अवस्था फारशी चांगली नाही. या सर्व बाबी लक्षात घेता विद्यापीठाने नवीन वसतिगृह बांधण्याचे ठरविले होते. यासंदर्भात फेब्रुवारी २०१८ मध्ये अर्थसंकल्पात १० कोटीची तरतूददेखील करण्यात आली. ‘कॅम्पस’जवळ पदव्युत्तर वसतिगृहाजवळील जागा ठरविण्यात आली व वसतिगृहाचा प्राथमिक आराखडा तयारदेखील करण्यात आला. त्यात सांस्कृतिक सभागृह, वाचनकक्ष, संगणक कक्ष, व्यायाम शाळा इत्यादींचा समावेश होता. हा आराखडा मान्यतेसाठी २०१८ साली ऑगस्ट महिन्यात सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडे पाठविण्यात आला. मात्र त्यानंतर हा प्रस्ताव फायलीमध्येच बंद आहे. या वसतिगृहाचा खर्च ३५ कोटीहून अधिक राहणार असल्याने विद्यापीठाने शासनाला आर्थिक साहाय्यासाठी पत्र लिहिले होते. मात्र त्याचा पाठपुरावा घेण्यात आला नाही, अशी माहिती विद्यापीठाच्याच एका अधिकाऱ्याने नाव न छापण्याच्या अटीवर दिली. यासंदर्भात कुलगुरू डॉ. सुभाष चौधरी यांच्याशी प्रतिक्रियेसाठी संपर्क होऊ शकला नाही.

विद्यार्थ्यांना दरवर्षी भुर्दंड

नागपूर विद्याापीठाच्या पदव्युत्तर विभागामध्ये बाहेरील शहर व गावातील हजारो विद्यार्थी शिक्षण घेतात. मात्र, या विद्याार्थ्यांसाठी आवश्यक संख्येत वसतिगृह नसल्याने त्यांना नाईलाजाने जास्त रक्कम खर्च करून भाड्याच्या खोलीत किंवा वसतिगृहामध्ये राहावे लागते. जर आता शासनाने प्रत्यक्ष वर्गांना सुरुवात केली तर बाहेरगावच्या विद्यार्थ्यांना नाहक आर्थिक भुर्दंड सहन करावा लागणार आहे.

विद्यार्थी संघटनांकडूनदेखील दुर्लक्ष

विद्यार्थीहिताशी निगडित असलेला हा मुद्दा आहे. परंतु एरवी लहानसहान मुद्यावर विद्यापीठात आंदोलन करणाऱ्या विद्यार्थी संघटनांकडून यासंदर्भात फारसा आवाज उठविण्यात आलेला नाही. केवळ निवेदनात एखादी मागणी म्हणून याला स्थान असते. परंतु प्रभावीपणे हा मुद्दा उचलण्यात आलेला नाही