विद्यार्थी संघाच्या निवडणुका होणार

विद्यार्थ्यांसाठी एक चांगली बातमी आहे. येत्या काळात विद्यापीठ आणि महाविद्यालयांमध्ये विद्यार्थी संघाच्या खुल्या

नागपूर : विद्यार्थ्यांसाठी एक चांगली बातमी आहे. येत्या काळात विद्यापीठ आणि महाविद्यालयांमध्ये विद्यार्थी संघाच्या खुल्या निवडणुका होऊ शकतात. सोमवारी विधानसभेत शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांनी राज्यातील अकृषी विद्यापीठांसाठी नवीन विद्यापीठ अधिनियम विधेयक सादर केले. यात नियम १०१ अंतर्गत विद्यार्थी संघाच्या स्थापनेसाठी नवीन तरतूद करण्यात आली आहे. मात्र, विद्यार्थी संघ हा कुठल्याही राजकीय आंदोलनात सहभागी होणार नाही, अशी अटही ठेवण्यात आली आहे.
सन १९९५ मध्ये महाराष्ट्रात विद्यापीठ अधिनियम १९९४ लागू झाल्यापासून विद्यार्थी संघाच्या खुल्या निवडणुकीऐवजी मेरिटच्या आधारावर विद्यार्थी प्रतिनिधींची निवड केली जात आहे.
सुरुवातीपासूनच विविध विद्यार्थी संघटनांतर्फे याचा विरोध करण्यात आला. त्यामुळे लिंगडोह समिती स्थापन करण्यात आली. समितीने आपल्या अहवालात निवडणुका घेण्याची शिफारस केली होती. शिफारशीचा अभ्यास केल्यानंतर तत्कालीन राज्य सरकारने मुंबई विद्यापीठाचे तत्कालीन कुलगुरू डॉ. राजन वेळूकर यांची समिती गठित करण्यात आली. या समितीने अटी व शर्तीसह खुल्या निवडणुका घेण्यास सहमती दर्शविली होती. विधानसभेत हे विधेयक पारित झाले तर सन २०१६-१७ या शैक्षणिक सत्रापासून विद्यार्थी संघाच्या खुल्या निवडणुका होण्याचा रस्ता मोकळा होऊ शकतो. (प्रतिनिधी)

अशा होतील निवडणुका
विधेयकानुसार विद्यापीठाशी संलग्नित शिक्षण संस्था व महाविद्यालयांमध्ये होणाऱ्या विद्यार्थी संघाच्या निवडणुकांमध्ये विभागातील आणि महाविद्यालयात शिकणाऱ्या पूर्णकालीन विद्यार्थ्यांना सहभागी होण्याची संधी मिळेल. निवडणुकीमध्ये अध्यक्ष, सचिव व एक महिला प्रतिनिधीची निवड केली जाईल. याशिवाय आरक्षित वर्गातून एका प्रतिनिधीची निवड होईल. एनएसएस, एनसीसी, क्रीडा आणि सांस्कृतिक क्षेत्रात उल्लेखनीय कार्य करणाऱ्या विद्यार्थ्यांमधून एकाला विद्यापीठाचे कुलगुरू नामनिर्देशित करतील. महाविद्यालयात प्राचार्य विद्यार्थी परिषदेच्या समन्वयकासाठी एका ज्येष्ठ प्रोफेसरची नियुक्ती करतील. विद्यापीठ विद्यार्थी संघाचे सदस्य मिळून एक अध्यक्ष, सचिव व महिला प्रतिनिधींची निवड करतील.

विद्यार्थी व विद्यापीठाच्या स्वायत्ततेवर भर
विधेयक सादर करताना विनोद तावडे यांनी सभागृहाला नवीन अधिनियम बनविण्याचा उद्देश व कारणे स्पष्ट केली. त्यांनी सांगितले की, विधेयकात विद्यार्थी व विद्यापीठाच्या स्वायत्ततेवर अधिक भर देण्यात आला आहे. नवीन विधेयकाचा उद्देश सामूहिक स्तरावर निर्णय प्रक्रियेत हितसंबंधित व्यक्तींच्या प्रतिनिधित्वासोबतच विद्यार्थ्यांचे प्रतिनिधित्व वाढवण्याचीही तरतूद करणे आहे. निवडून आलेल्या प्रतिनिधींना जबाबदार बनविण्यासाठी विद्यापीठ प्राधिकरणात तरतूद करणे, राष्ट्रीय व आंतरराष्ट्रीय लिंकेज बोर्ड, गुणवत्ता, रिसर्च व इनोव्हेशन बोर्ड स्थापन करण्यास प्रोत्साहन देणे, समस्या सोडविणे, माहिती व तंत्रज्ञान मंडळाची स्थापना करून अकॅडेमिक व प्रशासकीय कार्यात येणाऱ्या अडचणी दूर करून कामांना गती प्रदान करण्याची तरतूद करणे, औपचारिक शिक्षण देण्यासाठी खासगी कौशल्य प्रदाता संस्थेमार्फत उच्च शिक्षणाच्या कौशल्यावर अधिक जोर देण्याची तरतूद करणे. धोरणात्मक मुद्यांवर राज्य शासनाला शिफारस करण्यासाठी एक व्यवस्थापक मंडळ, मुख्य कार्यकारी अधिकारी आणि प्रशासकीय कार्यालय असणारे महाराष्ट्र राज्य शिक्षण व विकास आयोगाची स्थापना करण्याची तरतूद आहे.