विद्यार्थ्यांना प्रवेश शुल्कात मिळू शकते सूट
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: January 23, 2021 04:09 AM2021-01-23T04:09:11+5:302021-01-23T04:09:11+5:30
लोकमत न्यूज नेटवर्क नागपूर : ‘कोरोना’मुळे अनेकांचे आर्थिक गणित बिघडले असून पाल्यांच्या शिक्षणासाठी तरतूद करताना पालकांच्या नाकीनऊ येत आहेत. ...
लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : ‘कोरोना’मुळे अनेकांचे आर्थिक गणित बिघडले असून पाल्यांच्या शिक्षणासाठी तरतूद करताना पालकांच्या नाकीनऊ येत आहेत. हीच बाब लक्षात घेऊन राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपूर विद्यापीठाने प्रवेश शुल्कात सूट मिळू शकते का याबाबत चाचपणी सुरू केली आहे. यासंदर्भात सर्व संलग्नित महाविद्यालयांना पत्र पाठविण्यात आले असून प्रवेश घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांना शुल्कात सूट देऊ शकतात का अशी विचारणा केली आहे.
१८ नोव्हेंबर २०२० रोजी झालेल्या विधीसभेच्या बैठकीत डॉ. प्रवीणकुमार रणदिवे यांनी महाविद्यालयांमध्ये प्रवेश घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांना शुल्कात सूट देण्याची मागणी केली होती. ‘कोरोना’मुळे आर्थिक कंबरडे मोडले असून शुल्क भरले नाही तर विद्यार्थी शिक्षणापासून वंचित राहू शकतात अशी भीती त्यांनी वर्तविली होती. विधीसभेच्या बैठकीत या मुद्द्यावर कुठलाच निर्णय झाला नव्हता. मात्र महाविद्यालयांचे मत विचारात घेण्याचे आश्वासन देण्यात आले होते. याचा आधार घेत विद्यापीठाने महाविद्यालयांना पत्र पाठविले आहे. सात दिवसात महाविद्यालयांना त्यांचा अभिप्राय कळवायचा आहे.
महाविद्यालयांचे गणित कसे सुधारणार ?
विद्यापीठाने प्रवेश शुल्कात सूट देण्याबाबत पत्र पाठविले आहे. मात्र ‘कोरोना’मुळे महाविद्यालयेदेखील आर्थिक कोंडीत सापडली आहेत. त्यामुळे महाविद्यालये शुल्कात सूट देण्याच्या स्थितीत नाहीत. जास्तीत जास्त विद्यार्थ्यांना सुलभ हप्त्याने शुल्क भरण्याची परवानगी दिली जाऊ शकते, अशी माहिती सूत्रांनी दिली. अनेक महाविद्यालयांत मार्च महिन्यापासूनच शिक्षकांना अर्धे किंवा त्याहून कमी वेतन दिले जात आहे. शिवाय सरकारकडून शिष्यवृत्तीचा निधीदेखील देण्यात आलेला नाही. जर शुल्कात सूट दिली तर त्याचा थेट परिणाम शिक्षक व कर्मचाऱ्यांच्या वेतनावरच होईल.
विद्यार्थी संख्याच कमी
एका महाविद्यालयाच्या प्राचार्यांनी नाव न छापण्याच्या अटीवर ‘लोकमत’शी संवाद साधला. अगोदरच विद्यार्थ्यांची कमतरता आहे. जर शुल्कात कुठलीही सूट दिली तर आणखी आर्थिक अडचणी निर्माण होतील. विना अनुदानित महाविद्यालयांना सरकारकडून कुठलीही आर्थिक मदत मिळत नाही. सोबतच कला, वाणिज्य अभ्यासक्रमांत शुल्क कमीच असते. त्यात आणखी सूट देणे कठीण आहे. व्यावसायिक अभ्यासक्रमांचे शुल्क एक समिती निश्चित करत असते. त्यात महाविद्यालयांकडून हस्तक्षेप होत नाही. विद्यापीठाने यासंदर्भात स्वत: पुढाकार घ्यायला हवा, असे त्यांनी सांगितले.