राज्यभरातील शालेय विद्यार्थी खिचडीच्या जागी खाताहेत नुसताच पांढरा भात ; पुरवठादाराने बंद केला पुरवठा

शालेय पोषण आहार पुरवठादाराचे कंत्राट संपल्याने शाळांना धान्यादी मालाचा पुरवठा बंद झाला आहे. सध्या शाळांमध्ये विद्यार्थ्यांचे पांढऱ्या भातावरच पोषण सुरू आहे. ही परिस्थिती केवळ नागपूर जिल्ह्याची नाही, तर राज्यभरात पोषण आहाराची अशीच अवस्था आहे.

ठळक मुद्देपोषण आहाराचा तिढा सुटणार कधी?

आॅनलाईन लोकमत
नागपूर : शालेय पोषण आहार पुरवठादाराचे कंत्राट संपल्याने शाळांना धान्यादी मालाचा पुरवठा बंद झाला आहे. त्यामुळे शिक्षण विभागाने ही जबाबदारी शिक्षकांवर ढकलली. मात्र शिक्षकांनी या जबाबदारीतून हात काढल्याने सध्या शाळांमध्ये विद्यार्थ्यांचे पांढऱ्या भातावरच पोषण सुरू आहे. ही परिस्थिती केवळ नागपूर जिल्ह्याची नाही, तर राज्यभरात पोषण आहाराची अशीच अवस्था आहे.
पोषण आहाराच्या रूपात शाळांमध्ये विद्यार्थ्यांना खिचडी दिली जात होती. यासाठी लागणारे साहित्य महाराष्ट्र स्टेट को-आॅपरेटिव्ह कंझ्युमर फेडरेशन लिमिटेड या पुरवठादारामार्फत पुरविण्यात येत होते. शासनाने या पुरवठादार कंपनीशी करार केला होता. हा करार जून २०१६ मध्ये संपुष्टात आला. त्यानंतर कंपनीला एक महिन्याची वाढ देण्यात आली. दरम्यान एक महिन्यात शासनाने पुरवठादारासंदर्भात कुठलीही प्रक्रिया न केल्याने आॅगस्टपासून पुरवठादाराने खिचडीसाठी लागणारा धान्यादी मालाचा पुरवठा बंद केला. धान्यादी मालात मटकी, तूरडाळ, वाटाणा, मसाले, तेल, मीठ, तिखट आदींचा समावेश आहे. हे साहित्य आॅगस्ट महिन्यापासून शाळांना पुरवठा झालेले नाही. त्यामुळे शिक्षण विभागाने मुख्याध्यापकांना खिचडी शिजविण्याबरोबरच धान्यादी मालाच्या खरेदीचीही जबाबदारी दिली होती.
शासनाने पुरवठादाराशी केलेल्या समन्वयातून शाळांना केवळ तांदळाचा पुरवठा करण्यात येत आहे. मात्र धान्यादी माल हा मुख्याध्यापकाने खरेदी करावा, अशा सूचना शिक्षण विभागाच्या होत्या. इंधन व भाजीपाल्याबरोबरच मुख्याध्यापकांना धान्यादी मालही खरेदी करायचा होता. मुख्याध्यापकांनी महिनाभर हा खर्च केला, परंतु विभागाकडून त्याकरिता निधी वेळेवर उपलब्ध झाला नाही. पोषण आहाराच्या खर्चाचा भुर्दंड वाढल्याने मुख्याध्यापकांनी धान्यादी मालाच्या खरेदीला विरोध केला. याविरोधात जिल्ह्यातील सर्व शिक्षक संघटनानी एकत्र येऊन नागपूर जिल्हा शिक्षक समन्वय समितीच्या माध्यमातून आंदोलन उभारले व ३ आॅक्टोबरपासून धान्यादी मालाची खरेदी न करता उपलब्ध धान्य शिजवून देण्याचे ठरवण्यात आले. शिक्षण विभागाने तडजोड करून आॅगस्ट आणि सप्टेंबरचा खर्च दिला. परंतु आॅक्टोबरपासून पुन्हा परिस्थिती जैसे थेच आहे. अनेक शाळांमध्ये धान्यादी मालाची खरेदी करण्यात आली नसल्याने पांढरा भातच विद्यार्थ्यांना दिला जात आहे.

शैक्षणिक सत्र सुरू होण्यापूर्वी निविदा प्रक्रिया पूर्ण होणे गरजेचे होते. परंतु पाच महिने लोटूनही शासनाने ते गांभीर्याने घेतले नाही. परिणामी आज गरीब विद्यार्थ्यांना पांढरा भात खाण्याशिवाय पर्याय नाही.
लीलाधार ठाकरे, अध्यक्ष, नागपूर जिल्हा शिक्षक समन्वय कृती समिती