आर्थिक आणीबाणीमुळे युकेमध्ये विद्यार्थी संकटात; निर्वाह भत्ता वाढविण्याची भारतीय मुलांची मागणी

यु.के.मध्ये शिकणाऱ्या अनेक विद्यार्थ्यांनी ‘लाेकमत’शी बाेलताना वाईट परिस्थितीबाबत जाणीव करून दिली.

- निशांत वानखेडे
लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : जगभरातील अनेक देश सध्या महागाई आणि आर्थिक संकटांचा सामना करीत आहेत. या देशांमध्ये शिक्षणासाठी गेलेल्या भारतीय विद्यार्थ्यांनाही या संकटाचा सामना करावा लागत आहे. युनायटेड किंगडम (यु.के.) मध्ये उच्च शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांना सध्या याच अवस्थेतून जावे लागत आहे. या देशात सध्या आर्थिक आणीबाणीची स्थिती असून, महागाईने स्थानिक नागरिकांची दैनावस्था झाली आहे. यात भारतीय विद्यार्थीही हाेरपळले जात आहेत. 

यु.के.मध्ये शिकणाऱ्या अनेक विद्यार्थ्यांनी ‘लाेकमत’शी बाेलताना वाईट परिस्थितीबाबत जाणीव करून दिली. आर्थिकदृष्ट्या कमकुवत विद्यार्थ्यांना परदेशी शिक्षणासाठी राज्य व केंद्र शासनाकडून शिष्यवृत्ती व निर्वाह भत्ता दिला जाताे. युकेमध्ये आर्थिक संकट निर्माण झाले आहे. प्रत्येक वस्तूंच्या किमती वाढल्या आहेत. एकीकडे विद्यार्थ्यांना त्यांचा अभ्यासक्रम पूर्ण करणे व दुसऱ्या बाजूला आर्थिक संकट झेलणे, यामुळे भारतीय विद्यार्थ्यांची गळचेपी झालेली आहे. 

१२ वर्षांपासून निर्वाह भत्ता तेवढाच 
महाराष्ट्र शासनाच्या समाजकल्याण विभागाकडून दिल्या जाणाऱ्या राजर्षी शाहू महाराज शिष्यवृत्ती याेजनेअंतर्गत यु.के.मध्ये शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांना वार्षिक ९९०० पाउंड म्हणजेच ८२५ पाउंड दरमहा निर्वाह भत्ता दिला जातो. 
यात १०-१२ वर्षांपासून वाढ झाली नाही. सध्या लंडनमध्ये घरभाडे ९०० ते १००० पाउंड किंवा जवळपास १ लाख रुपयांपर्यंत आहे. लंडनच्या बाहेर ८०० ते ९०० पाउंड आहे. या तुटपुंज्या रकमेत भाेजन व इतर खर्च कुठून करावा, असा निर्वाणीचा प्रश्न विद्यार्थ्यांसमाेर आहे. सरकारने यात लक्ष  घालावे अशी मागणी विद्यार्थ्यांकडून केली जात 
आहे.

कुणी वेटर, कुणी पंपावर 
राज्य शासनातर्फे गेल्या दशकभरापासून या निर्वाह भत्त्यात वाढ करण्यात आलेली नाही. अनेक विद्यार्थ्यांना तिथे पेट्राेल पंप किंवा हॉटेलमध्ये वेटर किंवा इतर क्षुल्लक काम करून दैनंदिन गरजांची पूर्तता स्वतः करावी लागते. विद्यार्थ्यांना संकटातून काढण्यासाठी दि. प्लॅटफार्म संघटनेच्या प्रतिनिधींनी मुख्यमंत्री व समाजकल्याण मंत्री एकनाथ शिंदे यांना निवेदन दिले असल्याचे संघटनेचे सदस्य राजीव खाेब्रागडे यांनी सांगितले.