१४ नव्या अभयारण्यांच्या निर्मितीसाठी उपसमिती करणार चाचपणी

Nagpur News राज्यातील वन क्षेत्रात असलेल्या १४ नव्या अभयारण्यांच्या निर्मितीची घोषणा करण्याच्या पडताळणीसाठी तीन उपसमिती गठित करण्यात आल्या आहेत.

ठळक मुद्देमुनिया, कोलामार्कसह अन्य संवर्धन राखीव क्षेत्रांचा समावेश

लोकमत न्यूज नेटवर्क

नागपूर : राज्य वन्यजीव मंडळाच्या १६ व्या बैठकीत झालेल्या निर्णयानुसार, राज्यातील वन क्षेत्रात असलेल्या १४ नव्या अभयारण्यांच्या निर्मितीची घोषणा करण्याच्या पडताळणीसाठी तीन उपसमिती गठित करण्यात आल्या आहेत. यात नागपूर जिल्ह्यातील मुनियासह गडचिरोली जिल्ह्यातील कोलमार्काचा समावेश आहे.

राज्य वन्यजीव अभ्यास मंडळाच्या ४ डिसेंबर २०२० ला झालेल्या बैठकीत समितीचे अध्यक्ष मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्यासमोर राज्यातील १४ नव्या संवर्धन राखीव क्षेत्र अभयारण्यांच्या निर्मितीसाठी प्रस्ताव आला होता. त्यानंतर मोगरकसा वगळता अन्य १० संवर्धन राखीव क्षेत्राला मान्यता प्रदान केली होती. मोगरकसासाठी अतिरिक्त क्षेत्र वाढविण्याच्या दृष्टीनेही या बैठकीत शिफारस करण्यात आली होती, तसेच काही संवर्धन राखीव क्षेत्रातील भागाला अभयारण्य म्हणून मान्यता देण्यासाठी पडताळणी करण्यासाठी उपसमिती गठित करण्याचे ठरले होते. त्यानुसार ५ आगस्टला वन विभागाने अधिसूचना काढून तीन उपसमित्यांची घोषणा केली आहे. यात राज्य वन्यजीव मंडळाच्या अशासकीय सदस्यांचा समावेश करून त्या क्षेत्रातील अधिकाऱ्यांचाही समावेश करण्यात आला आहे.

अशा आहेत जबाबदाऱ्या

उपसमिती क्रमांक एकमध्ये भोरगड, ममदापूर, अंजनेरी, मुक्ताई भवानी आणि तोरणमाळ या पाच संवर्धन राखीव क्षेत्र आहेत. यासाठी नाशिक येथील मुख्य वन संरक्षक (प्रादेशिक) यांना अध्यक्ष नेमण्यात आले आहे.

उपसमिती क्रमांक दोनमध्ये तिलारी, जोर-जांभळी, पन्हाळगड, चंदगड, विशाळगड, आंबोली-दोडामार्ग आणि मायणी संवर्धन राखीव या सात क्षेत्रांसाठी मुख्य वनसंरक्षक (प्रादेशिक) कोल्हापूर यांना अध्यक्ष नेमण्यात आले आहे.

उपसमिती क्रमांक तीनमध्ये मुनिया संवर्धन राखीव आणि कोलामाका संवर्धन राखीव या दोन क्षेत्रांचा समावेश असून, मुख्य वनसंरक्षक (प्रादेशिक) नागपूर यांना अध्यक्ष नेमण्यात आले आहे. या समितीमध्ये उपवनसंरक्षक (प्रादेशिक) सिरोंचा, पुनम धनवटे, कुंदन हाते, बंडू धोत्रे, किशोर रिठे यांना सदस्य म्हणून तर उपवनसंरक्षक (प्रादेशिक) नागपूर यांना सदस्य सचिव म्हणून नियुक्त करण्यात आले आहे.

समिती तीन महिन्यात अहवाल देणार

येत्या तीन महिन्यात अहवाल देण्याच्या सूचना या उपसमित्यांना देण्यात आल्या आहेत. स्थानिक नागरिकांशी चर्चा करणे व कोणता ताण पडणार आहे, याचा अभ्यास करणे, स्थानिक लोकांचे वनांवरील हक्क आणि सवलतींचा तसेच त्यांच्या उपजीविकेचा अभ्यास करणे आदी बाजूंनी या उपसमितींना जबाबदारी सांभाळावी लागणार आहे.

...