महात्मा फुले बाजाराचा उपबाजाराचा दर्जा रद्द

राज्य शासनाचा पणन विभाग आणि कृषी उत्पन्न बाजार समितीने २१ डिसेंबर २००१ रोजी महात्मा फुले भाजी बाजाराला दिलेला उपबाजाराचा दर्जा सहकार विभागाने अधिसूचना काढून रद्द केला आहे.

ठळक मुद्देसहकार विभागाची अधिसूचनाभाजीपाला बाजाराचे अडतिये व विक्रेत्यांवर टांगती तलवार

मोरेश्वर मानापुरे।
लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : राज्य शासनाचा पणन विभाग आणि कृषी उत्पन्न बाजार समितीने २१ डिसेंबर २००१ रोजी महात्मा फुले भाजी बाजाराला दिलेला उपबाजाराचा दर्जा सहकार विभागाने अधिसूचना काढून रद्द केला आहे. १ ऑगस्टपासून उपबाजाराचा दर्जा संपुष्टात येणार आहे. ही जागा मनपाची असल्यामुळे येथील अडतिये आणि भाजी विक्रेत्यांवर संकट निर्माण झाले असून या संदर्भात ते हायकोर्टात दाद मागणार आहेत.
उपबाजार रद्द करण्यात येत असल्याची जाहिरात सहकार विभागाच्या सहकारी संस्था, नागपूरचे जिल्हा उपनिबंधक अजय कडू यांनी २३ जुलैला वृत्तपत्रात प्रकाशित केली आहे. शासनाच्या निर्णयामुळे येथील अडतिये आणि विक्रेत्यांचे धाबे दणाणले आहे. या परिसरात शासनाला मॉल संस्कृती उभी करायची असल्यामुळे राज्य शासनाच्या पणन विभागाने मनपाच्या फायद्यासाठी निर्णय घेतल्याचा आरोप महात्मा फुले सब्जी, फ्रूट अडतिया असोसिएशनचे सचिव राम महाजन यांनी लोकमतशी बोलताना केला.

कळमन्यात स्थायी दुकाने द्यावीत
महाजन म्हणाले, कृषी उत्पन्न बाजार समितीने सहा वर्षांपूर्वी कळमन्यात भाजीपाला बाजार सुरू केला तेव्हा महात्मा फुले बाजारातील अनेक अडतिये आणि विक्रेते तिथे गेले. सहा वर्षांनंतरही समितीने त्यांना दुकाने दिलेली नाहीत आणि त्यांच्यापासून किरायाही घेण्यात येत नाही. त्यामुळे सुरुवातीला मिळेल त्या जागेवर अडतिये आणि विक्रेत्यांनी व्यवसाय सुरू केला. काही ओट्यावर तर अनेकजण खुल्या जागेत व्यवसाय करतात. कळमन्यात व्यवसाय करण्यास आमचा विरोध नाही, पण समितीने दुकाने आणि सोईसुविधा उपलब्ध करून द्याव्यात. हा बाजार अजूनही प्रायोगिक तत्त्वावर सुरू आहे.

शासन हिरावत आहे उपजीविकेचे साधन
कळमन्यात दुकाने आणि सोईसुविधा असत्या तर महात्मा फुले (कॉटन मार्केट) बाजारातील सर्वच अडतिये आणि विक्रेते त्या ठिकाणी गेले असते. त्यानंतर महात्मा फुले बाजाराचा उपबाजाराचा दर्जा रद्द करण्यास अडतियांची काहीही हरकत नव्हती. पण पणन महासंघाने २० ते २५ हजार उपजीविकेचे साधन असलेल्या बाजाराचा उपबाजाराचा दर्जा काढून सर्वांना बेरोजगाराच्या खाईत लोटल्याचा आरोप महाजन यांनी केला आहे. याउलट महात्मा फुले बाजारातील १८० दुकानदारांकडून मनपा भाडे व कर तर कृषी उत्पन्न बाजार समिती सेस वसूल करते. त्यानंतरही मनपाने कधीच सोईसुविधा उपलब्ध करून दिलेल्या नाहीत. अडतिया आणि ठोक विक्रेत्यांना भाजीपाला बाजाराच्या अस्तित्वासाठी संघर्ष करावा लागतो, ही शोकांतिका असल्याचे महाजन म्हणाले.

दुकानांसाठी ९०० जणांकडून घेतले प्रत्येकी १०,५०० रुपये!
महात्मा फुले बाजाराला जवळपास ७० वर्षे झाली आहेत. अनेक जण पिढ्यान्पिढ्या व्यवसाय करीत आहेत. बाजारात २९० अडतिये आणि १८० दुकाने आहेत. मनपाने या परिसरात भाजी मार्केट आणि संकुल बांधण्याकरिता सन २००४ मध्ये जवळपास ९०० जणांकडून प्रत्येक १०,५०० रुपये घेतले आहेत. पण संकुल बांधण्यासाठी मनपाने कधीही पुढाकार घेतला नाही. त्यामुळे भाजी विक्रेते अस्थायी शेडमध्ये व्यवसाय करीत आहेत.

समितीच्या परवानाधारकांना व्यवसाय करण्यास मनाई
राज्यात ३०५ बाजार समिती आणि ६०३ उपबाजार आहेत. केवळ नागपुरातील उपबाजाराचा परवाना रद्द करण्यावर शासनाच्या निर्णयावर प्रश्नचिन्ह उभे राहिले आहे. उपबाजाराचा दर्जा रद्द झाल्यामुळे कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या परवानाधारकांना आता महात्मा फुले बाजारात भाज्यांचा व्यवसाय करता येणार नाही. अशाप्रकारची अधिसूचना यावर्षी दोनदा काढली आहे. यासंदर्भात अडतिया व विक्रेत्यांची असोसिएशन हायकोर्टात गेली होती. शिवाय तत्कालीन मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख यांनी उपबाजाराचा दर्जा कायम ठेवला होता.
पावसाळ्यात होणाऱ्या घाणीमुळे काही अडतिये आणि नागरिकांनी या बाजाराला विरोध केला होता. विरोध करणारे कळमन्यात गेले आहेत. तसेच मनपाने समितीला दिलेली लीज संपली आहे. त्यामुळे या बाजारासंदर्भात मनपा निर्णय घेणार आहे. मनपाने अनेक जागा महामेट्रोला हस्तांतरित केल्या आहेत. महात्मा फुले बाजाराच्या जागेवर महामेट्रो संकुल उभारणार आहे. पुढे मनपा ही जागा महामेट्रोला हस्तांतरित करण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे येथील अडतिये आणि विक्रेत्यांच्या अस्तित्वावर संकट निर्माण झाल्याचे सूत्रांनी सांगितले.