आरोग्य सुविधांचा अहवाल सादर करा

महापालिकेच्या दवाखाने व डिस्पेन्सरीमध्ये रुग्णांना उत्तम दर्जाची आरोग्य सेवा उपलब्ध व्हावी. ...

महापौरांनी घेतला आढावा : मनुष्यबळ व यंत्रसामुग्रीची वानवा
लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : महापालिकेच्या दवाखाने व डिस्पेन्सरीमध्ये रुग्णांना उत्तम दर्जाची आरोग्य सेवा उपलब्ध व्हावी. आवश्यक मनुष्यबळ, यंत्रसामुगी व इमारतींच्या व्यवस्थेबाबतचा केंद्रनिहाय अहवाल सादर करण्याचे निर्देश महापौर नंदा जिचकार यांनी सोमवारी दिले.
महापालिकेचे दवाखाने व डिस्पेन्सरीमार्फत पुरविण्यात येणाऱ्या आरोग्य सेवा व व्यवस्थेचा आढावा घेण्यासाठी सोमवारी डॉ. पंजाबराव देशमुख स्मृती स्थायी समिती सभागृहात बैठक घेण्यात आली. उपमहापौर दीपराज पार्डीकर, भाजपच्या प्रतोद दिव्या धुरडे, माजी महापौर प्रवीण दटके, वैद्यकीय सेवा व आरोग्य विशेष समिती सभापती मनोज चापले, अपर आयुक्त डॉ. आर. झेड. सिद्दीकी, आरोग्य अधिकारी (एम) अनिल चिव्हाणे, वैद्यकीय अधिकारी डॉ. विजय जोशी, साथरोग अधिकारी डॉ. सुनील घुरडे, नोडल आॅफिसर (मातामृत्यू) डॉ. बकुल पांडे, डॉ. नरेंद्र बहिरवार आदी उपस्थित होते.
शहरातील प्रत्येक नागरिकांना उत्तम दर्जाची आरोग्य सेवा मिळावी तसेच आरोग्य केंद्रावर कार्यरत डॉक्टर व कर्मचारी यांना येणाऱ्या अडचणी, आवश्यक असलेली यंत्रसामुग्री, मनुष्यबळ आदी गरजेच्या बाबींचा केंद्रनिहाय सविस्तर अहवाल आरोग्य समितीपुढे सादर करण्याचे निर्देश महापौरांनी दिले. आरोग्य सेवा सक्षम करण्यासाठी तातडीने निर्णय घेतला जाईल, अशी ग्वाही त्यांनी यावेळी दिली.
उपस्थित डॉक्टरांनी आवश्यक मनुष्यबळ व यंत्रसामुग्रीची गरज असल्याचे महापौरांना निदर्शनास आले. याचा विचार करता केंद्रनिहाय आवश्यक बाबींचा सविस्तर अहवाल सादर करण्याची सूचना महापौरांनी केली.
स्वतंत्र बैठक घेतल्यानंतर आरोग्य केंद्रांचे प्रश्न सुटतील. त्यामुळे केंद्रप्रमुखांनी आपला अहवाल आरोग्य समितीसमोर सादर करणे योग्य राहणार असल्याचे माजी महापौर प्रवीण दटके यांनी सुचविले. यावेळी डॉ. स्नेहल पंडित, डॉ. भावना सोनकुसरे, डॉ. शिलू चिमूरकर, डॉ. शिल्पा जिचकार, डॉ. संगीता खंडाईत, डॉ. श्यामसुंदर शिंदे, डॉ. सुलभा शेंडे आदी उपस्थित होते.

प्रभाव लोकमतचा
महापालिकेच्या दवाखान्यात डॉक्टर व परिचारिकांची पदे मोठ्या प्रमाणात रिक्त आहेत. यंत्रसामुग्रीचा अभाव असून रुग्णांना उत्तम दर्जाचे उपचार मिळत नसल्याबाबतची वृत्तमालिका लोकमतने प्रकाशित क रून महापौर व प्रशासनाचे याकडे लक्ष वेधले होते. याची दखल घेत महापौरांनी आरोग्य सुविधांबाबतचा अहवाल सादर करण्याचे निर्देश दिले आहे.