मे महिन्यात एलपीजी सिलिंडरवर सबसिडी ‘शून्य’; एप्रिल महिन्यात १९९ रुपये सबसिडी

मे महिन्यात घरगुती एलपीजी सिलिंडरची किंमत बेस रेट ५९० रुपयांवर आल्याने या महिन्यात ग्राहकांना सबसिडी मिळाली नाही. आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्चे तेल आणि गॅसच्या किमतीत प्रचंड घसरण झाल्यानंतरही केंद्र सरकार सिलिंडरवर १२० रुपयांची कमाई करीत आहे.

ठळक मुद्देकेंद्र सरकारचे धोरण, स्वस्त दराचा फायदा ग्राहकांना नाही

लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : मे महिन्यात घरगुती एलपीजी सिलिंडरची किंमत बेस रेट ५९० रुपयांवर आल्याने या महिन्यात ग्राहकांना सबसिडी मिळाली नाही. आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्चे तेल आणि गॅसच्या किमतीत प्रचंड घसरण झाल्यानंतरही केंद्र सरकार सिलिंडरवर १२० रुपयांची कमाई करीत आहे. सरकारने नफ्यातील काही हिस्सा ग्राहकांच्या खात्यात ट्रान्सफर करावा, अशी माहिती सूत्रांनी दिली.
केंद्र सरकारने जानेवारी २०१५ मध्ये डायरेक्ट बेनिफिट ट्रान्सफर डीबीटी योजना सुरू केली होती. या योजनेनुसार ग्राहक एलपीजी सिलिंडरची पूर्ण किंमत चुकते करतात. त्यानंतर सरकार त्यांची सबसिडी थेट त्यांच्या बँक खात्यात ट्रान्सफर करते. यापूर्वी तेल कंपन्या ग्राहकांना गुंतवणुकीच्या कमी किमतीत एलपीजी सिलिंडर विकत होती आणि होणाऱ्या नुकसानीची भरपाई सरकारतर्फे करण्यात येत होती. परंतु सरकारने या सिस्टीममध्ये बदल करीत आॅक्टोबर २०१७ आणि जुलै २०१९ दरम्यान बिगर-सबसिडीच्या सिलिंडरची किंमत स्थिर केली.

तेल कंपन्यांच्या धोरणानुसार आंतरराष्ट्रीय बाजारातील कच्च्या तेलाच्या किमतीनुसार पेट्रोल आणि डिझेलच्या किमतीत दररोज चढउतार होत असतो. पण कंपन्यांनी उतरत्या किमतीचा फायदा ग्राहकांना होऊ न देता तब्बल ६३ दिवसापासून पेट्रोल आणि डिझेलच्या किमती कमी केल्या नाहीत. याशिवाय तेल कंपन्या प्रत्येक महिन्याच्या अखेरच्या दिवशी रात्री १२ वाजता एलपीजी सिलिंडरच्या किमतीत चढउतार करीत असते. त्यानुसार एप्रिल महिन्यात घरगुती एलपीजी सिलिंडरची किंमत ७९९.५० रुपये होती. त्यात ग्राहकांना १९९.५० रुपये सबसिडी मिळाली होती. पण ३० एप्रिलच्या मध्यरात्री तेल कंपन्यांनी सिलिंडरचे भाव १९९.५० रुपयांनी कमी केले. त्यामुळे भाव ५९९ रुपयांवर आले. कंपन्यांनी ठरविलेल्या ५९९ रुपये या बेस रेटपेक्षा भाव जास्त असेल तरच ग्राहकांना सबसिडी देण्याचे धोरण असल्याची माहिती आहे. त्यानुसार भाव ५९९ रुपयांवर आल्याने मे महिन्यात सबसिडी ग्राहकांच्या खात्यात ट्रान्सफर करण्यात आली नाही. तेल कंपन्यांना कच्चे तेल आणि गॅस अत्यंत स्वस्त दरात मिळत आहे. त्याचा फायदा ग्राहकांना न होता तेल कंपन्यांच्या नफ्यात वाढ होत आहे. प्रक्रियेनंतर तेल कंपन्यांना गॅस स्वस्त दरात उपलब्ध होत आहे. या किमतीतही कंपन्या १२० रुपयांचा नफा कमवित आहे. कंपन्यांनी नफ्यातील काही हिस्सा ग्राहकांना ‘पास आॅन’ करावा, असे सूत्रांनी सांगितले.
गेल्या काही महिन्यांपासून सरकारने घरगुती ग्राहकांसाठी बिगर-सबसिडीच्या सिलिंडरचे भाव वाढविले होते. एकीकडे सरकारने भाव वाढविले होते, तर दुसरीकडे आंतरराष्ट्रीय बाजारात गॅस स्वस्त झाला होता. त्याचा फायदा मिळावा, असे ग्राहकांचे मत आहे.

भारत गॅसचे वितरक सतीश एन्टरप्राईजेसचे संचालक सतीश भोयर म्हणाले, मे महिन्यात ग्राहकांना सबसिडी मिळाली नाही, हे खरं आहे. पण एलपीजी गॅस सिलिंडरच्या बेस रेटनुसार सबसिडी ट्रान्सफर करण्यात आली आहे. कंपन्यांच्या धोरणानुसार एजन्सी काम करते. जून महिन्यात भाव वाढल्यास ग्राहकांना सबसिडी मिळेल.