वन विभाग सचिवांना समन्स

मनसर ते खवासा रोडचे चौपदरीकरण करण्यासाठी कापण्यात आलेल्या झाडांच्या मोबदल्यात नवीन झाडे

एक लाख झाडे लावलीच नाहीत : मनसर-खवासा रोड चौपदरीकरण
नागपूर : मनसर ते खवासा रोडचे चौपदरीकरण करण्यासाठी कापण्यात आलेल्या झाडांच्या मोबदल्यात नवीन झाडे लावण्यासाठी भारतीय राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणने वन विभागाला ७ कोटी ६८ लाख रुपये दिले आहेत. वन विभागाने उमरेड येथे १ लाख झाडे लावण्याची ग्वाही जुलै-२०१५ मध्ये मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाला दिली होती. परंतु, गेल्या वर्षभरात एकही झाड लावण्यात आले नाही. यामुळे न्यायालयाने गुरुवारी शासनाची कानउघाडणी करून वन विभागाचे मुख्य सचिव व प्रधान मुख्य वन संवर्धक यांना समन्स बजावला. दोन्ही अधिकाऱ्यांना पुढच्या गुरुवारी (१४ जुलै) न्यायालयात उपस्थित राहून यावर स्पष्टीकरण सादर करायचे आहे.
प्रकरणावर न्यायमूर्तीद्वय भूषण गवई व विनय देशपांडे यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. सुरुवातीला मनसर ते खवासा रोडवर प्राण्यांच्या सुरक्षेसाठी करावयाच्या ‘मिटिगेशन मेजर्स’वर चर्चा झाली.
वाईल्ड लाईफ इन्स्टिट्यूट आॅफ इंडिया (डब्ल्यूआयआय) व नॅशनल टायगर कन्झर्व्हेशन आॅथारिटी (एनटीसीए) या आपापल्या क्षेत्रातील सर्वोच्च संस्थांच्या तज्ज्ञांनी सखोल अभ्यास व आंतरराष्ट्रीय अहवाल पडताळून ‘मिटिगेशन मेजर्स’ दिले आहेत. त्यानुसार महामार्ग प्राधिकरणला या रोडवर ७५०, ३००, १००, ८०, ६५, ६० व ५० मीटरचे ‘अंडरपासेस’ बांधायचे आहेत. हे अंडरपासेस योग्य ठिकाणी बांधण्यात येत नसल्याचा आरोप वन विभागाने केला. महामार्ग प्राधिकरणने हा आरोप खोडून काढला. परिणामी न्यायालयाने दोन्ही पक्षाच्या अधिकाऱ्यांना ‘मिटिगेशन मेजर्स’चे संयुक्तपणे निरीक्षण करण्याचे निर्देश दिलेत. यानंतर न्यायालयाने वृक्षारोपणावरून वन विभागाची कानउघाडणी केली. यासंदर्भात न्यायालयाने स्वत:च जनहित याचिका दाखल केली आहे. याप्रकरणात अ‍ॅड. निखिल पाध्ये न्यायालय मित्र असून महामार्ग प्राधिकरणतर्फे अ‍ॅड. अजय घारे व अ‍ॅड. अनिश कठाणे तर, मध्यस्थ माजी आमदार आशिष जयस्वाल यांच्यातर्फे अ‍ॅड. मोहित खजांची यांनी बाजू मांडली. (प्रतिनिधी)