सुनील केदार यांना समन्स : अतिरिक्त मुख्य न्याय दंडाधिकारी न्यायालय

अतिरिक्त मुख्य न्याय दंडाधिकारी एस. आर. तोतला यांच्या न्यायालयाने नागपूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेतील १५० कोटी रुपयाच्या घोटाळा प्रकरणात माजी अध्यक्ष सुनील केदार व अन्य आरोपींना समन्स बजावला आहे.

ठळक मुद्देनागपूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेतील १५० कोटीचा घोटाळा

लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : अतिरिक्त मुख्य न्याय दंडाधिकारी एस. आर. तोतला यांच्या न्यायालयाने नागपूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेतील १५० कोटी रुपयाच्या घोटाळा प्रकरणात माजी अध्यक्ष सुनील केदार व अन्य आरोपींना समन्स बजावला आहे. या समन्सद्वारे आरोपींना १६ ऑक्टोबर रोजी न्यायालयात हजर होण्याचा आदेश देण्यात आला आहे. हा खटला सदरहू न्यायालयात गेल्या १७ वर्षांपासून प्रलंबित आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने या खटल्याची अतिशय गंभीर दखल घेतली असल्यामुळे, त्याचा लवकरच सोक्षमोक्ष लागण्याची शक्यता आहे.
गेल्या ४ ऑक्टोबर रोजी नागपूर खंडपीठाने या खटल्याचा सर्व रेकॉर्ड मुंबईतून परत आणून, पुढील कार्यवाही करण्यासाठी तो मुख्य न्याय दंडाधिकारी न्यायालयात सादर करण्याचा आदेश दिला होता. त्यानुसार खटल्याचा रेकॉर्ड परत आणून, मुख्य न्याय दंडाधिकारी न्यायालयासमक्ष सादर करण्यात आला. दरम्यान, मंगळवारी न्या. तोतला यांनी खटल्यावर सुनावणी घेऊन आरोपींना समन्स बजावला. त्यामुळे सुनील केदार यांना विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर जोरदार दणका बसला. इतर आरोपींमध्ये बँकेचे माजी महाव्यवस्थापक के. डी. चौधरी, रोखे दलाल संजय अग्रवाल, केतन सेठ, सुबोध भंडारी, कानन मेवावाला, नंदकिशोर त्रिवेदी (सर्व मुंबई), अमित वर्मा (अहमदाबाद), महेंद्र अग्रवाल, श्रीप्रकाश पोद्दार (कोलकाता) व बँक कर्मचारी सुरेश पेशकर यांचा समावेश आहे. ‘सीआयडी’ने घोटाळ्यातील आरोपींविरुद्ध २२ नोव्हेंबर २००२ रोजी न्याय दंडाधिकारी न्यायालयात दोषारोपपत्र दाखल केले होते. त्यात आरोपींवर भादंविच्या कलम ४०६ (विश्वासघात), ४०९ (शासकीय नोकर आदींद्वारे विश्वासघात), ४६८ (बनावट दस्तावेज तयार करणे), ४७१ (बनावट दस्तावेज खरे भासविणे), १२०-ब (कट रचणे), ३४ (समान उद्देश), असे दोषारोप ठेवण्यात आले आहेत. त्यामध्ये कमाल जन्मठेपेपर्यंतच्या शिक्षेची तरतूद आहे.

उच्च न्यायालयाच्या दणक्यामुळे हालचाल
या प्रकरणात मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने दिलेल्या दणक्यामुळे हालचाल निर्माण झाली. २३ डिसेंबर २०१४ रोजी नागपूर खंडपीठाने ओमप्रकाश कामडी व इतरांची जनहित याचिका निकाली काढताना, या घोटाळ्याचा खटला एक वर्षात निकाली काढण्याचा आदेश दिला होता. दरम्यान, आरोपी संजय अग्रवाल याने उच्च न्यायालयाच्या मुंबईतील मुख्य पीठात काही अर्ज दाखल केल्यामुळे, हा खटला स्थगित ठेवण्यात आला होता. त्यानंतर ६ एप्रिल २०१८ रोजी नागपूर खंडपीठाने अग्रवाल वगळता इतर आरोपींविरुद्धचा खटला सुरू करण्याचा आदेश दिला तर, ६ मार्च २०१९ रोजी खटला निकाली काढण्यासाठी आणखी तीन महिन्याचा वेळ वाढवून दिला. असे असताना मुख्य न्याय दंडाधिकाऱ्यांनी मुंबई मुख्य पीठाच्या आदेशामुळे खटल्याचा पूर्ण रेकॉर्ड त्यांच्याकडे पाठविला होता. परिणामी, नागपूर खंडपीठाने वारंवार आदेश देऊनही खटल्यात काहीच प्रगती झाली नाही. ही बाब लक्षात घेता, ओमप्रकाश कामडी व इतरांनी नागपूर खंडपीठात दिवाणी अर्ज दाखल करून हा खटला तातडीने निकाली काढण्याचे निर्देश देण्याची विनंती केली. त्यात गेल्या ४ ऑक्टोबर रोजी नागपूर खंडपीठाने खटल्याचा सर्व रेकॉर्ड मुंबईतून परत आणण्याचा आदेश दिला. तसेच, खटल्याच्या कार्यवाहीवर लक्ष ठेवण्यासाठी कामडी व इतरांच्या दिवाणी अर्जाला जनहित याचिकेमध्ये परिवर्तित केले.

असे आहे प्रकरण
२००१-२००२ मध्ये बँकेने होम ट्रेड लिमिटेड मुंबई, इंद्रमणी मर्चंटस् प्रा.लि. कोलकाता, सेंच्युरी डीलर्स प्रा.लि. कोलकाता, सिंडिकेट मॅनेजमेंट सर्व्हिसेस अहमदाबाद व गिल्टेज मॅनेजमेंट सर्व्हिसेस मुंबई या कंपन्यांच्या माध्यमातून १२५ कोटी रुपयांचे सरकारी रोखे खरेदी केले होते. त्यात घोटाळा झाल्याचा आरोप आहे. या प्रकरणात २९ एप्रिल २००२ रोजी गणेशपेठ पोलीस ठाण्यात तक्रार नोंदविण्यात आली होती.