सुनील हायटेक इंजिनियर्सला ‘ईडी’चा दणका
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: March 14, 2018 09:13 PM2018-03-14T21:13:49+5:302018-03-15T00:53:23+5:30
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने बुधवारी सुनील हायटेक इंजिनियर्स लिमिटेडच्या कार्यालयावर कारवाई करीत कंपनीची २५.४४ कोटी रुपयाची मालमत्ता (रोख रक्कम व डिपॉझिट) जप्त केली.
लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने बुधवारी सुनील हायटेक इंजिनियर्स लिमिटेडच्या कार्यालयावर कारवाई करीत कंपनीची २५.४४ कोटी रुपयाची मालमत्ता (रोख रक्कम व डिपॉझिट) जप्त केली.
सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार ईडीने वर्ष २०१६ मध्ये केंद्रीय अन्वेषण ब्युरो (सीबीआय) तर्फे दाखल अहवालाच्या आधारावर ही कारवाई केली. सूत्रानुसार वर्ष २००८ मध्ये महाराष्ट्र खनिकर्म मंडळाला (एमएसएमसी) चंद्रपूर जिल्ह्यातील अडकोली कोल ब्लॉक वितरित करण्यात आले होते. नंतर एमएसएमसीने संयुक्त उपक्रम (जॉर्इंट व्हेंचर) बेसिसवर खाण विकासासाठी निविदा मागविल्या. यात सुनील हायटेकला हे काम मिळाले, त्याला एमएसएमसीच्या अडकोली येथील कोळसा खाण जॉर्इंट व्हेंचर अंतर्गत विकसित करायची होती. नंतर सुनील हायटेकने आपले शेयर जे. पी. इन्फ्रास्ट्रक्चरला २५.४४ कोटी रुपयात विकले. एमएसएमसीने या सौदेबाजीवर आक्षेप घेतला. हा वाद सीबीआयमध्ये गेला. सीबीआयने २०१६ मध्ये सुनील हायटेकच्या कार्यालयावर धाड टाकली. पुढे सीबीआयने सुनील हायटेकद्वारा जे.पी. इन्फ्रास्टक्चरला शेयर विकल्याचा सौदा हा अवैध असल्याने ईडीला आवश्यक कारवाई करण्यास सांगितले. त्यानुसार ईडीने सुनील हायटेकच्या मुंबई कार्यालयातून २५.४४ कोटी रुपयाची मालमत्ता जप्त केल्याची माहिती सूत्रांनी दिली आहे.
दरम्यान, सुनील हायटेक इंजिनियर्स लि.चे प्रबंध निदेशक सुनील गुट्टे यांनी असा दावा केला आहे की, त्यांची कुठलीही मालमत्ता जप्त (अटॅच) करण्यात आलेली नाही. तसेच त्यांच्या कुठल्याही कार्यालयावर कारवाईसुद्धा झालेली नाही. त्यांना राज्य सरकारकडून मिळणारे क्लेम (दावे) रोखण्यात येणार असल्याचे बोलले जात आहे. त्यांनी सांगितले की, खाण ही महाराष्ट्र राज्य खनिकर्म मंडळाला वितरित करण्यात आली होती. त्यांच्या कंपनीला ती विकसित करण्याचे कंत्रट मिळाले होते. २०१३ मध्ये कोल ब्लॉक वितरण रद्द झाल्यानंतर समूहाची कंपनी शेल एनर्जीने सरकारवर२८ कोटी रुपयांचा दावा केला होता. सरकारने२५.४४ कोटी रुपये स्वीकृत केले होते. ईडीने हीच रक्कम रोखण्याचे निर्देश सरकारला दिले आहे. त्यांच्या कंपनीला अतार्पयत ईडीकडून कुठलीही माहिती मिळालेली नाही, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.