जिल्हा सहकारी बँक घोटाळ्यात सुनील केदार यांचा समावेश
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: August 24, 2021 04:11 AM2021-08-24T04:11:33+5:302021-08-24T04:11:33+5:30
नागपूर : नागपूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेतील सुमारे दीडशे कोटी रुपयांच्या सरकारी प्रतिभूती खरेदी घोटाळ्यामध्ये बँकेचे तत्कालीन अध्यक्ष आणि ...
नागपूर : नागपूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेतील सुमारे दीडशे कोटी रुपयांच्या सरकारी प्रतिभूती खरेदी घोटाळ्यामध्ये बँकेचे तत्कालीन अध्यक्ष आणि क्रीडा व युवक कल्याण मंत्री सुनील केदार हेदेखील सामील आहेत, असा दावा तपास अधिकारी किशोर बेले यांनी उलट तपासणीदरम्यान केला.
या घोटाळ्याचा खटला अतिरिक्त मुख्य न्यायदंडाधिकारी एस. आर. तोतला यांच्या विशेष न्यायपीठासमक्ष सुरू असून त्यात सुनील केदार मुख्य आरोपी आहेत. त्यांच्या वतीने वरिष्ठ ॲड. सुबाेध धर्माधिकारी यांनी बेले यांची उलट तपासणी घेतली. दरम्यान, बेले यांनी हा घोटाळा केवळ होम ट्रेड कंपनीने केला नाही, त्यात केदार हेदेखील सामील आहेत, असे ठामपणे सांगितले. तसेच, या घोटाळ्यामुळे जिल्हा सहकारी बँकेला १५३ कोटी रुपयांचे नुकसान सहन करावे लागले अशी माहितीही दिली.
जिल्हा सहकारी बँकेने होम ट्रेड, गिल्टेज मॅनेजमेंट सर्व्हिसेस, इंद्रमणी मर्चंटस्, सेंच्युरी डीलर्स व सिंडिकेट मॅनेजमेंट सर्व्हिसेस या कंपन्यांना सरकारी प्रतिभूती खरेदी करण्यासाठी एकूण २४१ कोटी रुपये दिले होते. त्यानंतर होम ट्रेडने केवळ १२४ कोटी रुपये परत केले. तपासाच्या वेळी या कंपन्यांच्या बँक खात्यामध्ये केवळ ४० लाख रुपये शिल्लक होते. उर्वरित रकमेचा उपयोग कुठे करण्यात आला याचा तपास करण्यासाठी सरकारने दलाल ॲण्ड असोसिएट्सची नियुक्ती केली होती. असोसिएट्सच्या वतीने सीए केतन चौकसी यांनी कंपन्यांचे व्यवहार तपासले. त्यानुसार होम ट्रेडने मोठी रक्कम कार्यालयीन कामकाजावर खर्च केली होती असे बेले यांनी पुढे सांगितले.
-----------
असे व्यवहार करता येत नसल्याचे कुठेच नमूद नाही
जिल्हा सरकारी बँकेला सरकारी प्रतिभूती खरेदी-विक्रीचे व्यवहार करता येत नाही असे तपासादरम्यान जप्त केलेल्या कोणत्याही कागदपत्रांमध्ये नमूद नाही हे बेले यांनी मान्य केले. घोटाळ्यात आरोपी असलेले बँकेचे तत्कालीन मुख्य हिशेबनीस पेशकर हे रिझर्व्ह बँकेचे सेवानिवृत्त अधिकारी होते. परंतु, त्यांना अशा व्यवहाराविषयी रिझर्व्ह बँकेने जारी केलेल्या दिशानिर्देशांची कल्पना हाेती हे सांगता येणार नाही. परंतु, अशा व्यवहारांचा प्रत्येक प्रस्ताव महाव्यवस्थापक अशोक चौधरी यांच्याकडे पाठविण्यात येत होता. त्यानंतर प्रस्तावाची योग्यता तपासून तो अध्यक्षांकडे मंजुरीसाठी पाठविण्याची जबाबदारी चौधरी यांची होती असे बेले यांनी सांगितले.