दोषसिद्धी स्थगितीसाठी सुनील केदार यांची सर्वोच्च न्यायालयामध्ये धाव

याचिकेवर शुक्रवारी सुनावणी : आगामी विधानसभा निवडणूक लढण्याचे स्वप्न

राकेश घानोडे
नागपूर : आगामी विधानसभा निवडणूक लढण्याचे स्वप्न असलेले सावनेरचे अपात्र आमदार सुनील केदार यांनी जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेमधील १५० कोटींपेक्षा जास्त रकमेच्या सरकारी रोखे खरेदी घोटाळ्यातील दोषसिद्धीला अंतरिम स्थगिती मिळविण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. त्या याचिकेवर येत्या शुक्रवारी न्यायमूर्तिद्वय सूर्यकांत व के. व्ही. विश्वनाथन यांच्यासमक्ष सुनावणी होणार आहे.

नागपुरातील अतिरिक्त मुख्य न्यायदंडाधिकारी न्यायालयाने २२ डिसेंबर २०२३ रोजी केदार यांना भादंविच्या कलम ४०९ (शासकीय नोकर, आदींद्वारे विश्वासघात), ४०६ (विश्वासघात), ४६८ (बनावट दस्तऐवज तयार करणे), ४७१ (बनावट दस्तऐवज खरे भासविणे) व १२०-ब (कट रचणे) या गुन्ह्यांतर्गत दोषी ठरवून कमाल पाच वर्षे सश्रम कारावास व एकूण १२ लाख ५० हजार रुपये दंड, अशी शिक्षा सुनावली आहे. कारावासाची शिक्षा दोन वर्षे व त्यापेक्षा जास्त असल्यामुळे त्यांना लोकप्रतिनिधित्व कायद्यातील कलम ८ (३) अनुसार आमदार म्हणून सहा वर्षांकरिता अपात्र ठरविण्यात आले आहे. यासंदर्भात विधिमंडळ सचिवालयाने २३ डिसेंबर २०२३ रोजी अधिसूचना जारी केली आहे. केदार यांना ही कारवाई रद्द करण्यासाठी दोषसिद्धीला स्थगिती मिळविणे आवश्यक आहे. त्याशिवाय ते आगामी विधानसभा निवडणूक लढवू शकत नाही. त्यामुळे त्यांनी दोषसिद्धीला स्थगिती मिळविण्यासाठी सर्वप्रथम सत्र न्यायालयात अर्ज दाखल केला होता. सत्र न्यायालयाने ३० डिसेंबर २०२३ रोजी तो अर्ज नामंजूर केला. त्यानंतर मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने ४ जुलै २०२४ रोजी त्यांचा यासंदर्भातील अर्ज फेटाळून लावला. परिणामी, त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे.