सुनील मिश्रांनी अवैधपणे उचलली ५९ लाख रुपयांची शिष्यवृत्ती

सेंट्रल इंडिया इन्स्टिट्युट आॅफ मास कम्युनिकेशनचे संचालक प्रा. सुनील मिश्रा यांनी मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांना मंजूर झालेली ...

हायकोर्टात याचिका : कारवाई होत नसल्याचा आरोप
नागपूर : सेंट्रल इंडिया इन्स्टिट्युट आॅफ मास कम्युनिकेशनचे संचालक प्रा. सुनील मिश्रा यांनी मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांना मंजूर झालेली ५९ लाख २६ हजार ३३ रुपयांची शिष्यवृत्ती अवैधपणे उचलल्याचा दावा व याप्रकरणात मिश्रा यांच्यावर जाणीवपूर्वक कोणतीही कारवाई करण्यात आली नसल्याचा आरोप करून मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात जनहित याचिका दाखल करण्यात आली आहे. उमेश बोरकर असे याचिकाकर्त्याचे नाव आहे.
महाराष्ट्र विद्यापीठ अधिनियम-१९९४ मधील कलम ५३ अनुसार शैक्षणिक शुल्काबाबतचे नियम/आदेश जारी करण्याचे अधिकार विद्यापीठाच्या व्यवस्थापन परिषदेला आहे. परंतु, मिश्रा यांनी राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपूर विद्यापीठाचे तत्कालीन कुलसचिव डॉ. अशोक गोमासे यांना हाताशी धरून ५ डिसेंबर २०१३ रोजी शिक्षण शुल्कवाढीचे अवैध पत्र काढून घेतले. या बळावर मिश्रा यांनी २०१३-१४ शैक्षणिक सत्रातील मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांसाठी मंजूर ५९ लाख २६ हजार ३३ रुपयांची शिष्यवृत्ती अवैधपणे उचलली.
यासंदर्भात समाज कल्याण आयुक्तालय व नागपूर विद्यापीठाशी पत्रव्यवहार करण्यात आला आहे. निवेदनेही देण्यात आली आहेत. परंतु, मिश्रा यांच्या गैरव्यवहाराची अद्याप चौकशी करण्यात आली नाही. यातून हा संघटित गुन्हेगारीचा प्रकार असल्याचे सिद्ध होते.
जनतेकडून कर स्वरुपात वसुल केलेल्या पैशांचा असा दुरुपयोग होत आहे. घोटाळेबाजांना धडा शिकविण्यासाठी याप्रकरणाची तातडीने चौकशी व्हायला पाहिजे असे याचिकाकर्त्याचे म्हणणे आहे. (प्रतिनिधी)

प्रतिवादींना नोटीस
उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्तीद्वय भूषण गवई व प्रदीप देशमुख यांनी गुरुवारी याचिकेवर सुनावणी केल्यानंतर राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपूर विद्यापीठाचे कुलसचिव, समाज कल्याण आयुक्त, पोलीस आयुक्त, गणेशपेठचे पोलीस निरीक्षक व प्रा. सुनील मिश्रा यांना नोटीस बजावून ४ आठवड्यात उत्तर सादर करण्याचे निर्देश दिलेत.