सुनील शुक्रे मागासवर्ग आयोगाचे नवे अध्यक्ष, निरगुडेंचा राजीनामा; सदस्यपदी जाधव, शिंगारे, तांबे यांची केली नियुक्ती

राज्य मागासवर्ग आयोगाचे अध्यक्ष निवृत्त न्यायमूर्ती आनंद निरगुडे यांनी राजीनामा दिल्यावर राज्य सरकारने आयोगाच्या अध्यक्षपदी मुंबई उच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायमूर्ती सुनील शुक्रे यांची तत्काळ नियुक्ती केली.

नागपूर : राज्य मागासवर्ग आयोगाचे अध्यक्ष निवृत्त न्यायमूर्ती आनंद निरगुडे यांनी राजीनामा दिल्यावर राज्य सरकारने आयोगाच्या अध्यक्षपदी मुंबई उच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायमूर्ती सुनील शुक्रे यांची तत्काळ नियुक्ती केली.

निरगुडे आणि आयोगाचे सदस्य हे मराठा आरक्षणासाठी करण्यात येणाऱ्या सर्वेक्षणाच्या कामाला गती देत नसल्याचे सरकारचे म्हणणे होते, तर सरकार आयोगाच्या कामात हस्तक्षेप करीत असल्याचे सदस्यांचे म्हणणे आहे.

निरगुडे यांच्या राजीनाम्यानंतर सरकारने आयोगाच्या अध्यक्षपदी सुनील शुक्रे यांची नियुक्ती केली असून सदस्यपदी ओमप्रकाश जाधव, मारुती शिंगारे, मच्छिंद्रनाथ तांबे यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे.

‘मविआने कार्यकर्ते नेमले होते’

महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात राज्य मागासवर्ग आयोगावर नियुक्त्या करताना तीनही राजकीय पक्षांच्या कार्यकर्त्यांची आयोगावर सदस्य म्हणून वर्णी लावण्यात आली होती. आम्ही मागासवर्ग आयोग तयार केला, तेव्हा त्यात अभ्यासक घेतले होते. महाविकास आघाडी सरकारने कार्यकर्त्याचा त्यात भरणा केला, असा पलटवार देवेंद्र फडणवीस यांनी केला.

किल्लारीकर यांनी मागासवर्ग आयोगाचा राजीनामा दिल्यावर पहिली भेट शरद पवार यांची घेतली. सर्वेक्षण कसे करावे आणि त्याची पद्धती काय असावी, हे मागासवर्ग आयोग ठरवीत असते. सरकार नाही असा खुलासाही फडणवीस यांनी केला आहे.

मराठा आरक्षणाचा विषय पूर्णत्वास जाऊ नये, अशी ज्या लोकांची इच्छा आहे, तेच यांचे पॉलिटिकल मास्टर्स आहेत. राज्य सरकार मात्र मराठा आरक्षण देण्यावर ठाम असल्याचे फडणवीस म्हणाले.

विरोधकांनी केली खुलासा करण्याची मागणी

मागासवर्गीय आयोग हा ओबीसी रक्षणासाठी आहे. हा आयोग स्वायत्त आहे. ४ डिसेंबरला आयोगाचे अध्यक्ष निरगुडे यांनी राजीनामा दिला. ९ तारखेला राजीनामा स्वीकारला पण सरकारने तो दाबून ठेवला. स्वायत्त आयोगाच्या अध्यक्षांनी राजीनामा देण्याआधी तीन सदस्यांनी राजीनामा दिला. आमच्यावर दबाव टाकला जातो. आमच्याकडून काम करून घेतले जात असल्याचा आरोप सदस्यांनी केला असून सरकारने त्याबाबत खुलासा करण्याची मागणी विरोधकांनी मंगळवारी विधिमंडळात केली.