सर्वोच्च न्यायालय : जिल्हा परिषद निवडणूक घेण्याचा मार्ग मोकळा

कार्यकाळ संपलेल्या नागपूर, अकोला, वाशीम, धुळे व नंदूरबार या जिल्हा परिषदा आणि त्याअंतर्गत येणाऱ्या पंचायत समित्यांची निवडणूक घेण्याचा मार्ग राज्य निवडणूक आयोगासाठी मोकळा आहे, असे सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी स्पष्ट केले.

ठळक मुद्दे२० नोव्हेंबरला पुढील सुनावणी

लोकमत  न्यूज  नेटवर्क
नागपूर : कार्यकाळ संपलेल्या नागपूर, अकोला, वाशीम, धुळे व नंदूरबार या जिल्हा परिषदा आणि त्याअंतर्गत येणाऱ्या पंचायत समित्यांची निवडणूक घेण्याचा मार्ग राज्य निवडणूक आयोगासाठी मोकळा आहे, असे सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी स्पष्ट केले. तसेच, पुढील मुद्दे विचारात घेण्यासाठी या प्रकरणावर २० नोव्हेंबर रोजी सुनावणी निश्चित केली.
मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने नागपूर जिल्हा परिषद निवडणुकीवर दिलेल्या स्थगितीमुळे आयोगाने नागपूरसह वरील चारही जिल्हा परिषदा व त्याअंतर्गतच्या पंचायत समित्यांची निवडणूक थांबूवन ठेवली होती. दरम्यान, सर्वोच्च न्यायालयाने नंदूरबार जिल्हा परिषदेच्या प्रकरणामध्ये मुदत संपल्यानंतर निवडणूक घेणे आवश्यक असल्याचे सांगितले होते. त्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशामुळे या जिल्हा परिषदा व संबंधित पंचायत समित्यांवर प्रशासकांची नियुक्ती करण्यात आली.
मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठामध्ये महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती कायद्यातील कलम १२(२)(सी)मधील तरतुदीच्या वैधतेला आव्हान देणाऱ्या याचिका प्रलंबित आहेत. या कलममध्ये इतर मागासवर्गाला २७ टक्के आरक्षण देण्याची तरतूद आहे. त्यामुळे जिल्हा परिषद व पंचायत समित्यांमधील आरक्षण ५० टक्क्यांवर जाते. ही तरतूद राज्यघटनेतील २४३-डी, २४३-टी व १४ व्या आर्टिकलचे आणि ‘के. कृष्णमूर्ती व इतर वि. केंद्र सरकार व इतर’ प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयाचे उल्लंघन करणारी आहे, असे याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे आहे. उच्च न्यायालयाने या प्रकरणात स्थगनादेश दिला होता. दरम्यान, राज्य सरकारने कायद्यात दुरुस्ती करून इतर मागासवर्गाला लोकसंख्येनुसार आरक्षण देण्याच्या तरतुदीचा समावेश केला. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाने इतर मागासवर्गाच्या लोकसंख्येची माहिती मागितली आहे. ती माहिती राज्य सरकारने सादर केलेली नाही. परिणामी, राज्य निवडणूक आयोगाने थांबून राहून नये. त्यांनी निवडणूक घेण्यासाठी कार्यवाही सुरू ठेवावी, असे सर्वोच्च न्यायालयाच्या वतीने स्पष्ट करण्यात आले.