सुरेंद्र गडलिंग यांचा उच्च न्यायालयात विलंब माफीचा अर्ज

नागपूर : सूरजागड हिंसाचार प्रकरणात जामीन मिळविण्यासाठी अपील दाखल करण्यास झालेला विलंब माफ व्हावा, याकरिता कथित नक्षलसमर्थक ॲड. सुरेंद्र गडलिंग यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात अर्ज दाखल केला आहे. त्यात न्यायमूर्तीद्वय विनय देशपांडे व अमित बोरकर यांच्या न्यायपीठाने शुक्रवारी राज्य सरकारला नोटीस बजावून चार आठवड्यात उत्तर सादर करण्याचे निर्देश दिले.

गडचिरोली सत्र न्यायालयाने २५ सप्टेंबर २०१९ रोजी जामीन नाकारल्यानंतर गडलिंग यांनी उच्च न्यायालयात जामीन अर्ज दाखल केला होता. दरम्यान, उच्च न्यायालयाने बेकायदा कारवाया प्रतिबंध कायद्यातील (यूएपीए) गुन्ह्यामध्ये केवळ अपील दाखल करता येते, असा निर्णय देऊन तो अर्ज निकाली काढला होता. परिणामी, गडलिंग यांना जामिनासाठी अपील दाखल करायचे आहे. नॅशनल इन्व्हेस्टीगेशन एजन्सी कायद्यातील कलम २१ अनुसार हे अपील सत्र न्यायालयाच्या निर्णयानंतर ३० दिवसामध्ये दाखल करणे आवश्यक होते. ती मुदत निघून गेल्यामुळे गडलिंग यांनी आधी विलंब माफीचा अर्ज दाखल केला आहे.

२३ डिसेंबर २०१६ रोजी नक्षलवाद्यांनी सूरजागड लोह खदान परिसरात कच्च्या मालाची वाहतूक करणाऱ्या ट्रकसह एकूण ८० वाहने जाळली. तसेच, वाहन चालक, त्यांचे सहायक व मजुरांना काठ्यांनी बेदम मारहाण केली. त्यांना अंगावर डिझेल टाकून जाळून ठार मारण्याची धमकी दिली. या प्रकरणात इतर आरोपींसह गडलिंग व राव यांच्याविरुद्ध भादंवि, बेकायदा कारवाया प्रतिबंध कायदा व इतर काही कायद्यांतर्गत गुन्हे नोंदविण्यात आले आहेत.