नागपुरातील ८६ झोपडपट्ट्यांचे सर्वेक्षण

राज्य शासनाने झोपडपट्टीधारकांना पट्टे वाटपाचा निर्णय घेतला आहे. नागपूर शहरात ४४७ झोपडपट्ट्या आहेत. यातील २८७ नोटीफाईड तर १३७ नॉननोटीफाईड आहेत.

ठळक मुद्देमालकीपट्टे वाटपाला गती मिळणारमनपा व शासकीय जागावरील झोपडपट्ट्यांचा समावेश

लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : राज्य शासनाने झोपडपट्टीधारकांना पट्टे वाटपाचा निर्णय घेतला आहे. नागपूर शहरात ४४७ झोपडपट्ट्या आहेत. यातील २८७ नोटीफाईड तर १३७ नॉननोटीफाईड आहेत. शासन निर्णयानुसार पट्टे वाटपाची प्रक्रिया गतीने राबविता यावी, यासाठी महापालिकेच्या जागांवरील २० व शासनाच्या जागांवरील ६६ झोपडपट्ट्यांचे सर्वेक्षण करण्यात आले आहे. यात २१ हजार ६२२ कुटुंबांतील ८६ हजार ४४४ लोक ांचा समावेश आहे. सर्वेक्षणामुळे पट्टे वाटपाच्या प्रक्र्रियेला गती मिळणार आहे.
सर्व्हे झालेल्या महापालिकेच्या जागेवरील २० झोडपट्ट्यांतील १४५१ लोकांचे तर शासकीय जमिनीवरील ६६ झोपडपट्ट्यांतील ७५९२ असे एकूण ९०४३ अर्ज महापालिकेकडे आले आहेत. महापालिकेच्या जागेवरील ९५० झोपडपट्टीधारकांना पट्टे वाटप करण्यात आले. ६३४ अर्जात त्रुटी आहेत. १०२३ अर्जधारकांनी अर्जासोबत कोणत्याही प्रकारची कागदपत्रे जोडलेली नाहीत. पात्र ठरलेल्या परंतु अद्याप रजिस्ट्री न झालेल्या अर्जधारकांना लवकरच पट्टेवाटप केले जाणार आहे.
शासकीय जागेवरील झोपडपट्टीधारकांनी महापालिकेकडे केलेले अर्ज त्या-त्या विभागाकडे पाठविण्यात आले आहेत. यात प्रामुख्याने नझुलच्या जागेवरील झोपडपट्टीधारकांचा समावेश आहे. प्राप्त अर्जापैकी ७२९२ अर्जधारकांनी आवश्यक कागदपत्रे सादर केली. इतरांनी अद्याप कागदपत्रे सादर केलेली नाहीत.
सीएफएसडी, इमॅजीस व आर्चिनोव्हा या तीन संस्थांच्या माध्यमातून सर्व्हे करण्यात आला. मनपाच्या जागेवरील झोपडपट्टीधारकापैकी ९५० लोकांना पट्टे वाटप करण्यात आले आहे.
नदी वा नाल्याच्या पात्रापासून नऊ मीटर क्षेत्रातील झोपडपट्टीधारकांना नियमानुसार त्याच जागेवर पट्टे वाटप करता येत नाही. त्यामुळे अशा १२६ झोपडपट्टीधारकांना यातून वगळण्यात आले आहे. २०२२ सालापर्यंत देशातील प्रत्येकाला हक्काचे घर उपलब्ध करून देण्यासाठी प्रधानमंत्री आवास योजना राबविली जात आहे. प्रत्येक घराला केंद्र व राज्य सरकारचे मिळून २.५ लाख रुपयांचे अनुदान मिळणार आहे. या योजनेचा लाभ झोपडपट्टीधारकांना मिळावा, यासाठी महापालिकेने सर्व्हे केला आहे.
संयुक्त जागांवरील सर्वेक्षण शिल्लक
महापालिका व शासकीय जागांवरील झोपडपट्ट्यांचे सर्वेक्षण करण्यात आले आहे. मात्र नासुप्र, महापालिका, नझूल व अन्य विभागाची संयुक्त मालकी असलेल्या तसेच खासगी जागांवरील झोपडपट्ट्यांचे सर्वेक्षण शिल्लक आहे.
आवश्यक कागदपत्रे सादर करा
झोपडपट्टीधारकांना मालकीहक्काचे पट्टे वाटप करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयाचा लाभ झोपडपट्टीधारकांना मिळावा, यासाठी महापालिकेने सर्वेक्षण केले. योजनेचा लाभ मिळण्यासाठी ज्या अर्जधारकांनी अद्याप कागदपत्रांची पूर्तता केलेली नाही. त्यांनी ती पूर्ण करावी व हक्काचा पट्टा मिळवावा.
मिलिंद मेश्राम, सहायक आयुक्त मनपा