नागपुरातील दिव्यांग व रस्त्यावर राहणाऱ्या बालकांचे सर्वेक्षण

दिव्यांगांसाठीचा निधी खर्च व्हावा, यासाठी महापालिका दिव्यांगांचे तसेच शहरातील रस्त्यांवर वास्तव्यास असलेल्या बालकांचे सर्वेक्षण करणार असल्याची माहिती महिला व बालकल्याण सभापती प्रगती पाटील यांनी मंगळवारी समितीच्या बैठकीनंतर पत्रकारांना दिली.

ठळक मुद्देमहिला व बालकल्याण समितीचा निर्णयदिव्यांगांचा चार कोटींचा निधी अखर्चित

लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : महापालिकेच्या अर्थसंकल्पात दिव्यांगांसाठी तरतूद असलेला चार कोटींचा निधी गेल्या वर्षात अखर्चित राहिला. तर महिला व बालकल्याण विभागासाठी ७.३४ कोटींची तरतूद असतानाही ४.३१ कोटींचा निधी खर्च करण्यात आला आहे. दिव्यांगांसाठीचा निधी खर्च व्हावा, यासाठी महापालिका दिव्यांगांचे तसेच शहरातील रस्त्यांवर वास्तव्यास असलेल्या बालकांचे सर्वेक्षण करणार असल्याची माहिती महिला व बालकल्याण सभापती प्रगती पाटील यांनी मंगळवारी समितीच्या बैठकीनंतर पत्रकारांना दिली.
महिला व बालकल्याण विभागाचा गेल्या वर्षातील अखर्चित निधीसह पुढील वर्षात २० कोटींची तरतूद करण्याची मागणी स्थायी समितीकडे करण्यात येईल. २०१४-१५ मध्ये दिव्यांगांचे सर्वेक्षण करण्यात आले होते. यात ७,९५७ दिव्यांग शहरात असल्याचे निदर्शनास आले होते. मात्र या सर्वांना दिव्यांग असल्याबाबतचे प्रमाणपत्र मिळालेले नाही. त्यामुळे त्यांना शासकीय योजनांचा लाभ मिळत नाही. दिव्यांगांना योजनांचा लाभ मिळावा, यासाठी सेवाभावी संस्थांच्या मदतीने झोननिहाय सर्वेक्षण करून त्यांना प्रमाणपत्र देण्यात येईल, अशी माहिती पाटील यांनी दिली.
रस्त्यावर वास्तव्य करणाऱ्या बालकांचा सर्वे करण्याकरिता महापालिकेने कृती दल गठित करण्यात आले आहे. यात विविध विभागातील अधिकारी, सेवाभावी संस्थांचा समावेश आहे. कृती दलामार्फ त बालकांचे पालनपोषण करण्यात येईल. महापालिका शाळेत सॅनिटरी नॅपकीन मशीन्स लावण्याबाबतही बैठकीत चर्चा करण्यात आली.
बैठकीला समिती सदस्या दिव्या धुरडे, रश्मी धुर्वे, मनीषा अतकरे, वैशाली नारनवरे, खान नसीम बानो मो. इब्राहिम, जिशानमुमताज मो. इरफान अन्सारी, उपायुक्त डॉ. रंजना लाडे, शिक्षणाधिकारी संध्या मेडपल्लीवार, कार्यकारी अभियंता अनिरुद्ध चौंगजकर, गिरीश वासनिक, उद्यान अधीक्षक अमोल चोरपगार, बाजार अधीक्षक मदन सुभेदार प्रामुख्याने उपस्थित होते.

बचत गटाच्या महिलांना रोजगार
गरजू महिलांना समाजकल्याण विभागाद्वारे काचबटन आणि शिवणयंत्र वाटपाचा आढावा घेण्यात आला. यावरील खर्च २५ लाखांहून अधिक असल्याने याबाबतचा प्रस्ताव स्थायी समितीपुढे सादर केला जाणार आहे. बचत गटातील महिलांना रोजगार मिळण्यासाठी त्यांच्यावर उद्यानांची देखभाल करण्याची जबाबदारी सोपविण्याचा विचार आहे. यासाठी उद्यान विभागाद्वारे महिला बचत गटातील महिलांना उद्यानाच्या कामाचे प्रशिक्षण देण्यासंदर्भात चर्चा झाली. बचत गटाच्या महिलांना लघु उद्योग सुरू करण्यासाठी झोननिहाय बैठकांचे आयोजन करण्यात आले आहे.