ओबीसींच्या इम्पिरिकल डाटासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांमार्फत होणार सर्वेक्षण

- जि.प. पोटनिवडणूक स्थगितीमुळे ओबीसींना संधी

कमलेश वानखेडे

नागपूर : राज्य निवडणूक आयोगाने कोरोना स्थितीचा हवाला देत जिल्हा परिषद व पंचायत समितीची पोटनिवडणूक शुक्रवारी स्थगित केली. या संधीचे सोनं करण्यासाठी राज्य मागासवर्ग आयोगाने हालचाली वाढविल्या आहेत. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार ओबीसींचा इम्पिरिकल डाटा गोळा करण्यासाठी आता जिल्हाधिकाऱ्यांमार्फत स्थानिक स्वराज्य संस्थानिहाय सर्वेक्षण केले जाणार आहे. आयोगाच्या १४ जुलैच्या बैठकीत यावर शिकामोर्तब होण्याची शक्यता आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार राज्य सरकारने २९ जून २०२१ ला अध्यादेश काढून राज्य मागासवर्ग आयोगाला समर्पित आयोग म्हणून घोषित केले आहे. आयोगाला सर्वोच्च न्यायालयात ओबीसींचा इम्पिरिकल डाटा सादर करायचा आहे. त्यासाठी आयोगाने प्रक्रिया सुरू केली आहे. या आयोगाची एक बैठक २ जुलै रोजी पुण्यात झाली. राज्य सरकारकडे ओबीसींची स्वतंत्र माहिती उपलब्ध नाही. त्यामुळे पुढील तीन ते चार महिन्यात अनुभवजन्य माहिती मिळविण्यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांचा आधार घेतला जाणार आहे. जिल्हाधिकारी यांच्या मार्फत सर्वेक्षण करून प्रत्येक जिल्ह्यातील ग्राम पंचायत, पंचायत समिती, जिल्हा परिषद, नगर पंचायत, नगर परिषद, महापालिकेत असलेली सदस्यांची एकूण संख्या, सध्यस्थितीत तेथे अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमातीसाठी राखीव असलेल्या जागा यांच्या माहितीसह स्थानिक पातळीवर असलेली ओबीसींच्या लोकसंख्येच्या टक्केवारीची अनुभवजन्य माहिती मागविली जाणार आहे. ही सर्व प्रक्रिया तीन ते चार महिन्यात पूर्ण करण्याचा आयोगाचा प्रयत्न आहे.

५० टक्यांवर आरक्षण जाता कामा नये. अनुसूचित जाती, जमातीच्या आरक्षणाल हात लावू शकत नाही. त्यामुळे जिल्हाधिकाऱ्यांमार्फत येणाऱ्या सर्वेक्षण अहवालाच्या आधारे राज्य मागासवर्ग आयोगाचा आपला अहवाल तयार करून तो सर्वोच्च न्यायालयात सादर करण्याच्या प्रयत्नात आहे.

असा असेल फाॅर्म्युला

- संबंधित स्थानिक स्वराज्य संस्थेत असलेल्या एकूण जागेच्या ५० टक्के जागा आरक्षित म्हणून नोंद केल्या जातील.

- यातून एससी, एसटीसाठी आरक्षित असलेल्या जागा वगळल्या जातील.

- उर्वरित जागा ओबीसीच्या जागा म्हणून निश्चित होतील.

उदाहरणार्थ

- नागपूर जिल्हा परिषदेत एकूण ५८ आहेत. ५० टक्के २९ होतात.

- लोकसंख्येनुसार एससी संंवर्गाला १० जागा व एसटीला ७ जागा राखीव आहेत. अशा एकूण १७ होतात.

- २९ जागांमधून मधून या १७ वगळल्या तर ओबीसीला १२ जागा मिळतील, असा कयास आहे.

- इतरत्र स्थानिक लोकसंख्येनुसार ओबीसीच्या जागा कमी जास्त होतील.