कचरा घोटाळ्यात मनपाचे आरोग्य उपसंचालक निलंबित

महापालिका व मे. कनक रिसोर्सेस मॅनेजमेंट प्रा.लि. यांच्यात शहरातील कचरा संकलन व त्याची वाहतूक करण्यासंदर्भात करार करण्यात आला होता.

डॉ. मिलिंद गणवीर यांना दणका : स्थायी समितीचे निर्देश
लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : महापालिका व मे. कनक रिसोर्सेस मॅनेजमेंट प्रा.लि. यांच्यात शहरातील कचरा संकलन व त्याची वाहतूक करण्यासंदर्भात करार करण्यात आला होता. परंतु स्थायी समिती व सभागृहाची मंजुरी न घेता मूळ निविदेतील अटी व शर्ती यामध्ये परपस्पर बदल करण्यात आला. यात कोट्यवधीचा घोटाळा झाल्याचे सकृतदर्शनी निदर्शनास आले. यावर आरोग्य विभागाचे उपसंचालक डॉ. मिलिंद गणवीर यांची स्वाक्षरी असल्याने त्यांना निलंबित निर्देश सोमवारी स्थायी समितीच्या बैठकीत देण्यात आले. सोबतच गणवीर यांची विभागीय चौकशी करून ते दोषी आढळून आल्यास सक्षम प्राधिकरणाने योग्य ती कारवाई करावी, असे निर्देश आयुक्तांना देण्यात आले.
शहरातील घरोघरी कचरा संकलन व त्याची वाहतूक करण्याबाबत २००८ मध्ये निविदा काढण्यात आल्या होत्या. अटी व शर्तीनुसार कनक कंपनीला हा कंत्राट देण्यात आला होता. मूळ निविदेतील अटी व शर्तीनुसार प्रति टन ४४९ रुपये मोबदला देण्याचा निर्णय घेण्यात आला; यात दर तीन महिन्यांनी वाढ देण्याचे निश्चित करण्यात आले आहे. हा करार ३१ मे २०१८ पर्यंत लागू आहे. जानेवारी २०१६ ते मार्च २०१६ या तिमाहीकरिता प्रति टन १०३३.६८ रुपये दर देण्यात आला; वास्तविक प्रति टन ७७९.६६ रुपये देयके देणे अपेक्षित होते. एप्रिल २०१६ पासून प्रति टन १६०६.६९ दराची देयके सादर केली. प्रशासनाने प्रति टन १३०६. ८७ रुपये प्रति टन बिल देण्याला सहमती दर्शविली.
अटी व शर्तीत परस्पर बदल करण्यात आला. यात मोठ्या प्रमाणात आर्थिक अनियमितता झाल्याचे प्रशासनाच्या निदर्शनास आले आहे. यातील दोषी अधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्याची शिफारस प्रशासनाने स्थायी समितीकडे केली होती. त्यानुसार समितीच्या बैठकीत मिलिंद गणवीर यांच्यावर निलंबनाची कारवाई करण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याची माहिती स्थायी समितीचे अध्यक्ष संदीप जाधव यांनी दिली.
निविदेतील अटी व शर्ती तसेच प्रशासनाने केलेल्या करारनाम्यातील अटी व शर्तीतील परस्पर बदल यापैकी प्रशासनाने कशाशी बांधिल असावे, याबाबत महापालिकेने ज्येष्ठ विधी तज्ज्ञाकडून अभिमत घ्यावे. अभिमत प्राप्त झाल्यानंतर करारासंदर्भात आजवर सुरू असलेल्या सर्व चौकशी बंद करून महापालिका आयुक्तांनी स्वत: या प्रकरणाची चौकशी करून तीन महिन्यात अहवाल स्थायी समितीकडे सादर करावा, असे निर्देश देण्यात आले.
शहरातील कचरा संकलन व त्याची वाहतूक करण्याची जबाबदारी असलेल्या कनक रिसोर्सेसची सेवा तात्काळ बंद के ल्यास पर्यायी व्यवस्था नसल्याची माहिती जाधव यांनी दिली. प्रशासन ही सेवा देण्यास सक्षम आहे का, अशी विचारणा स्थायी समितीने प्रशासनाला केली होती. परंतु सेवा देण्यास प्रशासन सक्षम नसल्याचे सांगण्यात आले.

चौकशी न करता निलंबन
महापालिकेतील अधिकाऱ्यांच्या विरोधात आरोप निश्चित करण्यापूर्वी या प्रकरणाची विभागीय चौकशी करणे गरजेचे आहे. यात दोषी आढळल्यास संबंधित अधिकाऱ्यांना निलंबित केले जाते. स्थायी समितीच्या आदेशानुसार आयुक्तांना निलंबनाचे आदेश जारी करावे लागतील. त्या तारखेपासून निलंबन गृहित धरण्यात येईल. परंतु अधिकाऱ्यांना बाजू मांडण्याची संधी न देता थेट निलंबनाची कारवाई केल्याने अधिकाऱ्यांत नाराजी आहे.
मनपा प्रशासन झोपेतच
स्वच्छता सर्वेक्षणात नागपूर शहर २० व्या क्रमांकावरून १३७ व्या क्रमांकावर घसरले आहे. यातून धडा घेत प्रशासन सक्रिय झाले आहे. स्थायी समितीनेही तत्परता दर्शवीत स्थायी समितीक डे जुलै २०१६ ते ३१ मार्च २०१७ या कालावधीतील कंपनीचे वाढीव बिल रोखण्याचे निर्देश दिले आहे. वास्तविक करार झाला तेव्हा महापालिकेत भाजपाचीच सत्ता होती.


स्थायी समितीचे तीन प्रश्न
प्रश्न : नागपूरव्यतिरिक्त कनक आणखी कोणत्या शहरात सेवा देत आहे?
उत्तर : मध्य प्रदेशातील जबलपूर, दिल्ली व गुजरातमधील काही शहरात सेवा देत आहे.दिल्लीत प्रति टन १८७५ तर जबलपूर येथे १४७० रुपये प्रति टन दराने कचरा उचलत आहे.
प्रश्न : किमान वेतनानुसार कर्मचाऱ्यांना वेतन दिले जाते का?
उत्तर : प्रशासनाने याबाबतचे आदेश जारी केले होते.
प्रश्न : कनक ची सेवा बंद केल्यास महापालिकेची सेवा सक्षम आहे का? उत्तर : नाही, महापालिकेकडे सात हजार सफाई कर्मचारी आहेत. मात्र संकलन व वाहतुकीसाठी कर्मचारी नाही.