युगच्या मारेकºयांच्या फाशीवर स्थगिती
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: August 29, 2017 12:36 AM2017-08-29T00:36:37+5:302017-08-29T00:37:06+5:30
सर्वोच्च न्यायालयाने युग चांडक हत्याकांड प्रकरणातील दोन्ही आरोपींच्या फाशीवर स्थगिती देऊन ....
लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : सर्वोच्च न्यायालयाने युग चांडक हत्याकांड प्रकरणातील दोन्ही आरोपींच्या फाशीवर स्थगिती देऊन त्यांचे फाशीच्या शिक्षेविरुद्धचे अपील अंतिम सुनावणीसाठी दाखल करून घेतले आहे.
राजेश धन्नालाल दवारे (२२) व अरविंद अभिलाष सिंग (२६) अशी आरोपींची नावे असून राजेश कळमन्यातील वांजरी ले-आऊट, तर अरविंद जरीपटक्यातील प्रीती ले-आऊट येथील रहिवासी आहे. सत्र न्यायालयाने ४ फेब्रुवारी २०१६ रोजी दोन्ही आरोपींना भादंविच्या कलम ३६४ -अ (खंडणीसाठी अपहरण) अंतर्गत मरेपर्यंत फाशी, कलम ३०२ (हत्या) अंतर्गत मरेपर्यंत फाशी व कलम २०१ (पुरावे नष्ट करणे) अंतर्गत सात वर्षे सश्रम कारावास आणि पाच हजार रुपये दंड अशी शिक्षा सुनावली होती. फाशीची शिक्षा कायम करण्यासाठी हे प्रकरण उच्च न्यायालयात सादर करण्यात आले होते.
तसेच, दोन्ही आरोपींनी सत्र न्यायालयाच्या निर्णयाविरुद्ध उच्च न्यायालयात अपील दाखल केले होते. उच्च न्यायालयाने सत्र न्यायालयाचा निर्णय कायम ठेवून आरोपींचे अपील फेटाळले होते. उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला आरोपींनी सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने सुरुवातीला सिंगच्या व आता दवारेच्या फाशीवर स्थगिती दिली.
आरोपी राजेश हा युगचे वडील डॉ. चांडक यांच्या रुग्णालयात कर्मचारी होता. युग नेहमीच रुग्णालयात जात होता. एक दिवस राजेशने युगला थापड मारली होती. परिणामी डॉ. चांडक राजेशवर रागावले होते. याशिवाय राजेश रुग्णांकडून अतिरिक्त पैसे वसुल करीत होता. यासंदर्भात अनेक रुग्णांनी डॉ. चांडक यांच्याकडे तक्रार केली होती. त्यामुळे डॉ. चांडक यांनी राजेशला कामावरून काढून टाकले होते. त्याचा राग राजेशच्या मनात होता. त्यामुळे त्याने आरोपी अरविंदसोबत मिळून खंडणीसाठी युगचे अपहरण व हत्या करण्याचा कट रचला.
१ सप्टेंबर २०१४ रोजी आरोपींनी युगला दुचाकीवर बसवून कोराडी रोडने निर्जण ठिकाणी नेले व तेथे त्याची हत्या केली होती.
फाशी कायम राहील
सर्वोच्च न्यायालयाने आरोपींच्या फाशीवर अंतरिम स्थगिती दिली असून हा अंतिम निर्णय नाही. प्रकरणावर सुनावणी पूर्ण झाल्यानंतर सर्वोच्च न्यायालय आरोपींची फाशी कायम ठेवेल असा विश्वास आहे. राज्य शासनातर्फे देशाचे सॉलिसिटर जनरल रणजितकुमार हे विशेष सरकारी वकील म्हणून बाजू मांडणार आहेत. त्यांच्या नियुक्तीसाठी शासनाला निवेदन दिले होते.
- डॉ. मुकेश चांडक.