पीएफ जमा करण्याच्या आदेशावर स्थगिती

प्रादेशिक भविष्य निर्वाह निधी आयुक्त-१ यांनी महानगरपालिकेला कर्मचाऱ्यांच्या भविष्य निर्वाह निधीचे १५ कोटी ६७ लाख रुपये जमा करण्याचा आदेश दिला होता.

मनपाला हायकोर्टाचा दिलासा :
सक्तीची कारवाई करण्यास मनाई
नागपूर : प्रादेशिक भविष्य निर्वाह निधी आयुक्त-१ यांनी महानगरपालिकेला कर्मचाऱ्यांच्या भविष्य निर्वाह निधीचे १५ कोटी ६७ लाख रुपये जमा करण्याचा आदेश दिला होता. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने शुक्रवारी या वादग्रस्त आदेशावर अंतरिम स्थगिती दिली. तसेच पुढील तारखेपर्यंत मनपाच्या खात्यातून संबंधित रक्कम स्थानांतरित करण्याबाबत कोणतीही सक्तीची कारवाई करू नये, असे निर्देश दिले.
प्रादेशिक भविष्य निर्वाह निधी आयुक्त-१ यांच्या वादग्रस्त आदेशाविरुद्ध महानगरपालिकेने उच्च न्यायालयात रिट याचिका दाखल केली आहे. याचिकेवर अवकाशकालीन न्यायमूर्ती विनय देशपांडे यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. ४,५०० सफाई कर्मचाऱ्यांचा जानेवारी -२०११ ते आॅगस्ट-२०१३ या कालावधीतील १५ कोटी ६७ लाख रुपये भविष्य निर्वाह निधी महानगरपालिकेकडे थकीत आहे, असे प्रादेशिक भविष्य निर्वाह निधी आयुक्तांचे म्हणणे आहे. यामुळे वादग्रस्त आदेश जारी करून ही रक्कम भविष्य निर्वाह निधी कार्यालयात जमा करण्याचे निर्देश मनपाला देण्यात आले होते.महानगरपालिकेत बँक आॅफ महाराष्ट्रची शाखा आहे. या शाखेत मनपाचे खाते आहे. प्रादेशिक भविष्य निर्वाह निधी आयुक्तांनी शुक्रवारी बँकेच्या शाखा व्यवस्थापकांना कार्यालयात बोलावले होते. यामुळे बँकेतील खाते गोठवून संबंधित रक्कम भविष्य निर्वाह निधी कार्यालयात स्थानांतरित केली जाण्याची शक्यता पाहता मनपाने उच्च न्यायालयात दाद मागितली. प्रकरणावर दिवाळीच्या सुट्यांनंतर पुढील सुनावणी होईल. महानगरपालिकेतर्फे अ‍ॅड. सुधीर पुराणिक यांनी बाजू मांडली.(प्रतिनिधी)

असे आहे प्रकरण
मनपातील अस्थायी कर्मचाऱ्यांना जानेवारी-२०११ सालापासून भविष्य निर्वाह निधी योजना लागू करण्यात आली आहे. तेव्हापासून कर्मचाऱ्यांच्या भविष्य निर्वाह निधीची रक्कम भविष्य निर्वाह निधी कार्यालयात जमा करणे आवश्यक होते. परंतु, मनपाने २०१३ पासून योजना लागू करण्याची भूमिका घेऊन जानेवारी-२०११ पासून भविष्य निर्वाह निधी भरण्यास नकार दिला होता. त्यामुळे भविष्य निर्वाह निधी कार्यालयाने यापूर्वीही मनपाची बँक खाती गोठविली होती. त्यावेळी अस्थायी कर्मचाऱ्यांना जानेवारी-२०११ पासून योजना लागू करण्याची ग्वाही मनपातर्फे देण्यात आली होती. मनपाने ही ग्वाही पाळली नाही. परिणामी गेल्या बुधवारी वादग्रस्त आदेश जारी करण्यात आला.
मनपाची आर्थिक परिस्थिती खराब
राज्य शासनाने एलबीटी रद्द केला आहे. परंतु, या मोबदल्यात मनपाला शासनाकडून अपेक्षित अनुदान प्राप्त होत नाही. यामुळे मनपाची आर्थिक स्थिती खराब झाली आहे. याचा विकास कामांना फटका बसला आहे. कर्मचाऱ्यांच्या खात्यात भविष्य निर्वाह निधी जमा न करण्याचेही हेच कारण असल्याचे बोलले जात आहे.