‘स्वाधार’ विद्यार्थ्यांना नाही आधार

कसे शिकणार मागासवर्गीय विद्यार्थी :

खर्च केवळ कागदोपत्री, विद्यार्थ्यांच्या खात्यात काहीच नाही

लोकमत न्यूज नेटवर्क

नागपूर : वसतिगृहात प्रवेश मिळू न शकलेले विद्यार्थी शिक्षणापासून वंचित राहू नये, यासाठी शासनाने स्वाधार योजना सुरू केली आहे; परंतु दोन-दोन वर्षे विद्यार्थ्यांना निधीच मिळत नाही. अशा परिस्थितीत विद्यार्थी भाड्याने राहून शिकणार तरी कसे? नियोजनाचा अभाव व शासनाचे दुर्लक्ष यामुळे ‘स्वाधार’चा विद्यार्थ्यांना आधार मिळत नसल्याचे दिसून येत आहे.

अनुसूचित जातीच्या ज्या विद्यार्थ्यांना वसतिगृहात प्रवेश मिळत नाही, अशा विद्यार्थ्यांसाठी भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर स्वाधार शिष्यवृत्ती योजना आहे. २०१६-१७ मध्ये एकूण १५ हजार विद्यार्थ्यांचे उद्दिष्ट होते; परंतु ३,२५५ विद्यार्थ्यांनाच याचा लाभ मिळू शकला. त्यानंतर केवळ १६७९ विद्यार्थ्यांना लाभ मिळाला. सन २०१९-२० या वर्षात राज्यातील १७,१०० विद्यार्थी या योजनेचे लाभार्थी आहेत. यासाठी ६० कोटींची तरतूद होती. ५७.५५ कोटी रुपये खर्च झाल्याचे सरकारी आकडेवारी दाखवते; मात्र वास्तवात दुसरा हप्ता विद्यार्थ्यांना अजूनही मिळालेला नाही. तसेच सन २०२०-२१ या वर्षात १४,९०८ लाभार्थी असून, यासाठी ७५ कोटी तरतूद आणि खर्च ७३.७३ कोटी रुपये जवळजवळ सर्व पैसे खर्च झालेत; मात्र या वर्षात तर दोन्ही हप्ते विद्यार्थ्यांना मिळालेली नाहीत. या योजनांसाठी २०१७ ते २०२१ पाच वर्षांसाठी ४२१.७७ कोटी रुपये इतकी भरीव तरतूद केली होती; पण प्रशासनाची उदासिनता, राजकीय मंडळींची अनास्था, विद्यार्थी व सामाजिक चळवळीतील लोकांचे दुर्लक्ष यामुळे सध्या ही योजनाच डबघाईला आली आहे. तसे पाहिले तर मागील दोन वर्षात शिष्यवृत्तीसाठीच्या बजेटमध्ये वाढ होतेय, त्याचा खर्चही होतोय; परंतु विद्यार्थ्यांच्या खात्यात मात्र पैसे जमा झालेले नाहीत. ही वस्तुस्थिती आहे.

- अशी आहे योजना

मुंबई, ठाणे, नवी मुंबई, पुणे, पिंपरी चिंचवड, नागपूर, औरंगाबाद या विभागीय शहरी भागात शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यांना वर्षाला ६० हजार रुपये मिळतात. तसेच महसूल विभागाचे शहर व क वर्ग महानगरपालिका क्षेत्रात शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यांना ५१ हजार रुपये आणि जिल्ह्याचे ठिकाण व महानगरपालिका हद्दीपासून पाच किमी अंतरावर असलेल्या ठिकाणी शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यांना ४३ हजार रुपयांची शिष्यवृत्ती दिली जाते. यात घरभाडे, भोजन आणि निर्वाह भत्ता याचा समावेश आहे.

- दोन वर्षांपूर्वीच्या निधीचे आता वाटप

विद्यार्थ्यांना घरभाडे हे प्रत्येक महिन्याला भरावे लागते. जेवनाचा खर्च वेगळा. तसेच शैक्षणिक साहित्याची खरेदी नगदीच करावी लागते. शासनातर्फे दोन वर्षांपूर्वीचा निधी आता वाटप केला जात आहे. अशा परिस्थितीत विद्यार्थी खरच भाड्याने खोली करून कसे शिकणार?

- बॉक्स

राज्य सरकार मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांसाठी पुरेसे वसतिगृह उभारू शकले नाही. त्यामुळे त्यांना स्वाधारसारखी योजना आणावी लागली; परंतु नियोजनाचा अभाव व दुर्लक्षामुळे ही योजनासुद्धा अपयशी ठरत असल्याचे दिसून येत आहे. स्वाधारपेक्षा वसतिगृहांची निर्मिती करावी.

- अतुल खोब्रागडे

सामाजिक कार्यकर्ते.