मराठा-कुणबी प्रमाणे भटक्या विमुक्तांची जनगणना करा; बेलदार समाज संघर्ष समितीचे मागासवर्ग आयोगाला निवेदन 

केंद्र सरकारने इदाते आयोगाच्या शिफारशीनुसार १८ ऑगस्ट २०२० रोजी पत्र पाठवून भटक्या विमुक्तांची स्वतंत्र जनगणना करण्याचे राज्य शासनाला कळविले होते.

नागपूर : राज्यात सुरु असलेल्या मराठा-कुणबी जनगणना सर्वेक्षणात भटक्या विमुक्तांची सुध्दा जनगणना करावी, अशी मागणी बेलदार समाज संघर्ष समितीने राज्य मागासवर्ग आयोगाकडे केली आहे. रविभवन नागपूर येथे राज्य मागासवर्ग आयोगाचे सदस्य ॲड. चंदालाल मेश्राम शासकीय दौऱ्यावर आले होते. त्यावेळी बेलदार समाज संघर्ष समितीतर्फे प्रदेश अध्यक्ष राजेंद्र बढिये यांच्या नेतृत्वाखाली शिष्टमंडळाने त्यांची भेट घेऊन चर्चा केली.

केंद्र सरकारने इदाते आयोगाच्या शिफारशीनुसार १८ ऑगस्ट २०२० रोजी पत्र पाठवून भटक्या विमुक्तांची स्वतंत्र जनगणना करण्याचे राज्य शासनाला कळविले होते. मात्र यद्यापही भटक्या विमुक्तांची जनगणना करण्यात आली नाही. त्यामुळे मराठा-कुणबी जनगणना सर्वेक्षणासोबतच भटक्या विमुक्तांची जनगणना करण्याची मागणी त्यांनी केली.  यावर राज्य मागासवर्ग आयोगाचे सदस्य ॲड. चंदालाल मेश्राम यांनी सांगितले की, भटक्या विमुक्तांच्या जनगणना सर्वेक्षणाचा अहवाल आयोगाने भारत सरकारला पाठवला पण भारत सरकारने त्यावर पैसे व काही उत्तर पाठवले नाही. त्यामुळे भटक्या विमुक्तांची जनगणना थांबली असल्याचे सांगितले.  समाज संघटनेसोबतच लोकप्रतिनिधींनी राज्य व केंद्र सरकारकडे त्यासंदर्भात पाठपुरावा करावा, असा सल्ला त्यांनी दिला.  याप्रसंगी बेलदार समाज संघर्ष समितीचे मिलिंद वानखेडे,  खिमेश बढिये,  मुकुंद अडेवार, प्रेमचंद राठोड, दिनेश गेटमे,  भिमराव शिंदे,  किशोर सायगन यांच्या समवेत भटक्या विमुक्त चळवळीतील कार्यकर्ते मोठय़ा संख्येने उपस्थित होते.