मतदारयादीतील गोंधळासाठी जबाबदार अधिकारी-कर्मचाऱ्यांवर महिन्याभरात कारवाई करा

भाजपची मागणी : जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन, ३६ हजार मतदारांची नावे डिलिट कशी झाली ?

योगेश पांडे - नागपूर
लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : लोकसभा निवडणूकीदरम्यान १.९४ लाखांहून अधिक मतदारांची नावे मतदारयादीतून गहाळ झाली व त्यामुळे त्यांना मतदानापासून वंचित रहावे लागले होते. या मुद्द्यावरून बरेच आरोप-प्रत्यारोप झाले होते. आता विधानसभा निवडणूकीची तयारी सुरू होत असताना भारतीय जनता पक्षाने यावरून आक्रमक पवित्रा घेतला आहे. शहरातील आमदार व पदाधिकाऱ्यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांची भेट घेऊन निवेदन दिले. मतदारयादीतील गोंधळासाठी जबाबदार असलेल्या जबाबदार अधिकारी व कर्मचाऱ्यांवर महिनाभरात कारवाई करण्याची मागणी यावेळी करण्यात आली.

मतदारयादीतील गोंधळामुळे मतदानाच्या दिवशी लाखो मतदारांना परत फिरावे लागले होते. तर ३३ हजार ४२४ मतदारांच्या नावासमोर डिलिटेडचा स्टॅंप होता. त्यांची नावे आपोआपच डिलीट करण्यात आली होती. तेदेखील मतदानापासून वंचित राहिले. निवडणूकीअगोदर प्रशासनाने मतदानवाढीच्या नावाखाली अनेक उपक्रम राबविले होते. मात्र मतदानाचा टक्का ५४.३० टक्के इतकाच राहिला. या मुद्द्यावरून भाजपने सुरुवातीपासूनच प्रशासनावर खापर फोडले होते. गुरुवारी शहराध्यक्ष बंटी कुकडे यांच्या नेतृत्वात भाजपच्या शिष्टमंडळाने जिल्हाधिकारी विपीन ईटनकर यांची भेट घेतली व निवेदन सादर केले. मतदार ओळखपत्र असूनदेखील सुमारे दोन लाख मतदारांना मतदान करता आले नाही. त्यांची नावे मतदारयादीतून गहाळ झाली होती. ती सर्व नावे परत मतदारयादीत सहभागी करण्यात यावी आणि जबाबदार अधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्यात यावी अशी मागणी यावेळी करण्यात आली.

३३ हजार नावे डिलिट कशी ?
२७ मार्च रोजी अंतिम मतदार यादी प्रसिद्ध करण्यात आली होती. या यादीत २२.५६ लाख लोकांची नावे होती. मात्र ३३ हजर ४२४ नावांसमोर डिलिटेडचा स्टॅंप होता. ही सर्व नावे डिलिट कशी काय झाली असा सवाल भाजप पदाधिकाऱ्यांनी उपस्थित करत त्यांना परत मतदार यादीत समाविष्ट करण्याची मागणी केली. १४ जानेवारी २०२१ नंतर समाविष्ट झालेल्या मात्र मार्चच्या यादीतून वगळण्यात आलेल्या नावांचादेखील परत समावेश करावा अशी मागणी लावून धरली.

बीएलओ घरांपर्यंत पोहोचलेच नाही

बीएलओना घरोघरी जाऊन मतदारांची माहिती घेण्याचे काम दिले होते. मात्र अनेक बीएलओ मतदारांपर्यंत पोहोचलेच नाही असा आरोप भाजपकडून करण्यात आला आहे. विधानसभा निवडणूकीपर्यंत दर शनिवार-रविवारी विशेष शिबीराचे सर्व मतदान केंद्रांवर आयोजन करण्यात यावे अशी मागणीदेखील करण्यात आली.