‘दुकानदार’ शाळांवर कारवाई करा; नागपूर खंडपीठाचा दणका

शालेय साहित्य विक्रीद्वारे केली जाते पालकांची लूट

नागपूर : शालेय साहित्यांची दुकानदारी करणाऱ्या शाळांना नागपूर खंडपीठाने बुधवारी जोरदार दणका दिला. तक्रारी आल्यास अशा दुकानदार शाळांवर कायदेशीर कारवाई करण्यात यावी, असे आदेश राज्य सरकारला देण्यात आले.

यासंदर्भात संदीप अग्रवाल व बद्रीप्रसाद अग्रवाल यांनी याचिका दाखल केली होती. ११ जून २००४ रोजीच्या शासन निर्णयानुसार, विद्यार्थ्यांच्या पालकांना विशिष्ट ठिकाणाहून शालेय साहित्य खरेदी करण्याची सक्ती केली गेल्यास कारवाई करणे गरजेचे आहे. शाळांचे अनुदान बंद करणे, मान्यता रद्द करणे, शाळा विनाअनुदानित असल्यास त्यांना नोटीस बजावणे, सरकारी जमीन दिली असल्यास ती परत घेणे, करलाभ व अन्य सवलती बंद करणे, त्यांना पुन्हा शाळा-महाविद्यालये सुरू करण्याची परवानगी न देणे, नाहरकत प्रमाणपत्र मागे घेणे, आदी कारवाई करण्यात येऊ शकते. परंतु, शिक्षण विभाग या निर्णयाची अंमलबजावणी करीत नाही, असे याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे होते.

या प्रकरणावर न्यायमूर्तीद्वय रवी देशपांडे व विनय जोशी यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. दरम्यान, राज्य सरकारने या निर्णयाचे काटेकोर पालन करण्याची हमी दिली. ही बाब लक्षात घेता न्यायालयाने वरीलप्रमाणे आदेश देऊन ही याचिका निकाली काढली. तसेच, सरकारचे वक्तव्य आदेशात नोंदवून घेतले. याचिकाकर्त्यांतर्फे अ‍ॅड. राधिका रासकर तर, सरकारतर्फे अ‍ॅड. एम. एस. नाईक यांनी बाजू मांडली.

दुकानदारी अशी होते...
शाळा व्यवस्थापनाद्वारे विद्यार्थ्यांच्या पालकांना गणवेश, स्कूलबॅग, नोटबुक्स, पुस्तके, पेन इत्यादी शालेय साहित्य विकले जाते किंवा विशिष्ट दुकानांतून हे साहित्य खरेदी करण्याची सक्ती केली जाते. राष्ट्रीय शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषद (एनसीईआरटी) यांची पुस्तके वापरणे आवश्यक असताना, खासगी प्रकाशकांची पुस्तके घेण्याचा आग्रह केला जातो. तसेच, दरवर्षी नवीन गणवेश घेणे बंधनकारक केले जाते. शासन निर्णयानुसार ही कृती अवैध आहे.