अवैध आॅटोरिक्षांवर कडक कारवाई करा

अवैध प्रवासी वाहतूक करणाऱ्या व अन्य नियमबाह्य आॅटोरिक्षांवर कडक कारवाई करण्याचे निर्देश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने गुरुवारी दिलेत.

हायकोर्टाचे निर्देश : योजना तयार करण्यासाठी वेळ
नागपूर : अवैध प्रवासी वाहतूक करणाऱ्या व अन्य नियमबाह्य आॅटोरिक्षांवर कडक कारवाई करण्याचे निर्देश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने गुरुवारी दिलेत. तसेच, यासंदर्भात योजना तयार करण्यासाठी प्रादेशिक परिवहन अधिकारी (शहर) व वाहतूक पोलिसांना दोन आठवड्याचा वेळ दिला. यासंदर्भात सिटिझन्स फोरम फॉर इक्वॅलिटीचे अध्यक्ष मधुकर कुकडे यांनी जनहित याचिका दाखल केली आहे. याचिकेवर न्यायमूर्तीद्वय भूषण गवई व प्रदीप देशमुख यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. दरम्यान, प्रादेशिक परिवहन अधिकारी (शहर) यांनी एप्रिल-२०१५ ते जानेवारी २०१६ या काळात सहा आसनी आॅटोवर केलेल्या कारवाईची आकडेवारी सादर केली. त्यानुसार, परिवहन अधिकाऱ्यांनी एकूण ६१२ आॅटो तपासले. त्यात २४५ आॅटो दोषी आढळून आले. यापैकी केवळ १४७ आॅटोजप्त करण्यात आले. दोषी आॅटोचालकांकडून एकूण ५ लाख १३ हजार रुपये दंड वसुल करण्यात आला. परंतु, कोणाचाही परवाना किंवा नोंदणी रद्द करण्यात आली नाही. कायद्यात यापेक्षा कडक कारवाईची तरतूद आहे. ही बाब लक्षात घेता न्यायालयाने वरीलप्रमाणे निर्देश दिले आहेत. याचिकाकर्त्यातर्फे अ‍ॅड. तुषार मंडलेकर यांनी बाजू मांडली.(प्रतिनिधी)