भूमिहीन शेतमजुरांचे तालुकानिहाय मेळावे घ्या

कर्मवीर दादासाहेब गायकवाड सबलीकरण व स्वाभिमान योजनेंतर्गत अन्ुसूचित जाती व बौद्ध समाजातील भूमिहीन शेतमजुरांना शेतजमीन विकत घेण्यासाठी शासनाने निधी वाढवून दिला आहे. त्यामुळे आता जास्तीस जास्त पात्र भूमिहिनांना लाभ मिळावा, यासाठी शासनाने तालुकानिहाय मेळावे घ्यावे, असे संविधान फाऊंडेशनने आयोजित केलेल्या बैठकीत निश्चित करण्यात आले.

ठळक मुद्देसंविधान फाऊंडेशन : आर्थिक सक्षमतेसाठी सर्व योजनांचा लाभ द्या

लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : कर्मवीर दादासाहेब गायकवाड सबलीकरण व स्वाभिमान योजनेंतर्गत अन्ुसूचित जाती व बौद्ध समाजातील भूमिहीन शेतमजुरांना शेतजमीन विकत घेण्यासाठी शासनाने निधी वाढवून दिला आहे. त्यामुळे आता जास्तीस जास्त पात्र भूमिहिनांना लाभ मिळावा, यासाठी शासनाने तालुकानिहाय मेळावे घ्यावे, असे संविधान फाऊंडेशनने आयोजित केलेल्या बैठकीत निश्चित करण्यात आले.
संविधान फाऊंडेशनच्यावतीने शनिवारी सामाजिक न्याय भवन येथे या संदर्भात बैठक बोलाविली होती. या बैठकीला माजी सनदी अधिकारी इ.झेड. खोब्रागडे, महाराष्ट्र आॅफिसर्स फोरमचे उपाध्यक्ष डॉ. जयराम खोब्रागडे, मनोहर मेश्राम, धर्मेश फुसाटे, प्रा. महेंद्रकुमार मेश्राम आदी उपस्थित होते.
अनुसूचित जाती व बौद्ध समाजातील भूमिहीन शेतमजुरंना शेतजमीन उपलब्ध करून देणे आणि त्यांना आर्थिकदृष्ट्या सक्षम करण्यासाठी शासनाने कर्मवीर दादासाहेब गायकवाड सबलीकरण व स्वाभिमान ही योजना २००४ साली आली. याअंतर्गत ४ एकर कोरडवाहू व २ एकर बागायती जमीन ही सरकार विकत घेऊन भूमिहिनांना देते. गेल्या १४ वर्षात राज्यभरात केवळ १८,५०० एकर जमीन विकत घेण्यात आली. जवळपास ५५०० लोकांनाच लाभ मिळाला. नागपूर जिल्ह्याचा विचार केला तर केवळ ५३ लोकांनाच आतापर्यंत लाभ मिळू शकला.
यात शासनाने आता शेतजमीन विकत घेण्यासाठी निधी वाढवून दिला आहे. ५ लाख रुपये एकर कोरडवाहू तर ८ लाख रुपये एकर बगायतसाठी मंजूर करण्यात आले आहे. त्यामुळे आता मोठ्या प्रमाणावर शेतजमीन विकत घेता येईल. परंतु यासाठी शासनस्तरावरही प्रयत्न व्हावे. त्यादृष्टीने तालुकानिहाय मेळावे आयोजित करावे, आणि जमीन दिल्यानंतर त्यात उत्पादन घेता येईल, यासाठी शासनाच्या सर्व योजना विहीर आदी तातडीने उपलब्ध करून द्याव्या, असेही बैठकीत निश्चित करण्यात आले. यासाठी संविधान फाऊंडेशनची शासनाला सर्व सहकार्य करण्याची तयारी असल्याने ई.झेड. खोब्रागडे यांनी सांगितले.

शासनाने लॅण्ड बँक तयार करावी
स्वाभिमान योजनेमध्ये काही सुधारणाही यावेळी सुचवण्यात आल्या आहेत. त्यामध्ये सर्वात महत्त्वाची अट म्हणजे या योजनेतून बीपीएल ही अट काढून टाकण्यात यावी. मोलमजुरी करूनच पोट भरतो, हा पात्रतचा निकष असावा, कुटुंबाच्या उत्पन्नाची अट एक लक्ष रुपये असावी. तसेच ही योजना फुकट असू नये. १०० टक्के अनुदानास जमीन वाटप न करता किमान ५ ते २० टक्के हिस्सा लाभार्थ्याने उचलावा. जमिनीबाबतचे क्षेत्र निर्बंध असू नये. सरकारने योजनेच्या यशस्वीतेसाठी लँड बँक तयार करावी, त्यातून पात्र कुटुंबांना जमीन वाटप करावे. हे काम महसूल विभागाकडे सोपवावे. ही योजना आर्थिक विकसाची असल्याने जोडधंदाही द्यावा. ज्याला जमीन विकत घ्यायची नसेल त्याला छोट्या व्यवसायासाठी अर्थसाहाय्य करावे. अशी सूचनही यवेळी करण्यात आल्या असून त्या शासनाकडे सादर करण्यात आल्या आहेत.