महिनाभरापूर्वी परवाना घेणाऱ्या व्यापारी व अडत्यांना मताधिकार

बाजार समितीमध्ये किमान महिनाभरापूर्वी परवाना घेतला असेल व किमान १० हजार रुपयांचा व्यवहार केला असेल तर असे व्यापारी व अडत्यांना आता बाजार समितीच्या निवडणुकीत मतदान करता येईल. यासंबंधीचे सुधारणा विधेयक बुधवारी विधानसभेत मंजूर करण्यात आले.

ठळक मुद्देविधेयक विधानसभेत मंजूर : सरकारच्या हेतूवर विरोधकांना शंका

लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : बाजार समितीमध्ये किमान महिनाभरापूर्वी परवाना घेतला असेल व किमान १० हजार रुपयांचा व्यवहार केला असेल तर असे व्यापारी व अडत्यांना आता बाजार समितीच्या निवडणुकीत मतदान करता येईल. यासंबंधीचे सुधारणा विधेयक बुधवारी विधानसभेत मंजूर करण्यात आले. यापूर्वी व्यापारी व अडत्यांना मतदानाचा अधिकार मिळण्यासाठी किमान दोन वर्षांपूर्वीचा परवाना असणे आवश्यक होते. या सुधारणेच्या आडून भाजपाला आपल्या विचारांच्या व्यापारी मतदारांची संख्या वाढवायची असल्याचा आरोप विरोधकांनी केला.
महाराष्ट्र कृषी उत्पन्न पणन (विकास व विनियमन) अधिनियम १९६३ यात आणखी सुधारणा करण्यासाठी मांडण्यात आलेल्या या विधेयकावर बोलताना सहकार व पणन मंत्री सुभाष देशमुख म्हणाले, बाजार समित्यांमध्ये शेतमालाच्या लिलावात निकोप स्पर्धा व्हावी व शेतमालाला जास्तीत जास्त भाव मिळावा म्हणून अधिकाधिक व्यापारी व अडत्यांना परवाने देण्याचे धोरण स्वीकारण्यात आले आहे. व्यापारी व अडत्यांमधून दोन सदस्य बाजार समितीवर निवडून दिले जातात. मात्र, किमान दोन वर्षांपूर्वीचा परवाना असलेल्यांनाच मताधिकार दिल्यामुळे बरेच व्यापारी व अडते यांना मतदानापासून वंचित रहावे लागत होते. त्यामुळे यात सुधारणा करीत एक महिन्याची अट घालण्यात आली आहे. मूठभर लोक परवाने घेत होते पण व्यवहार करीत नव्हते. त्यामुळे स्पर्धा वाढविण्यासाठी ही सुधारणा करण्यात आली आहे. मुंबईत ही सुधारणा लागू होणार नाही, असेही त्यांनी स्पष्ट केले. निवडणूक डोळ्यासमोर ठेवून हे विधेयक आणलेले नाही, असा दावा करीत त्यांनी विरोधकांचे आरोप फेटाळले.
विरोधकांनी या सुधारणेला कडाडून विरोध करीत सरकारच्या हेतूवर शंका उपस्थित केली. राष्ट्रवादीचे नेते दिलीप वळसे पाटील म्हणाले, निवडणुकांचा खर्च बाजार समित्यांवर न टाकता सरकारने वहन करणे आवश्यक आहे. एक महिनाभरापूर्वी दहा हजार भरून परवाना घेऊन येणारे व्यापारी भविष्यात अडचणीची परिस्थिती निर्माण करू शकतात. बाजार समित्या कर्जबाजारी होतील. बाजार समित्या बुडविण्याचा हा प्रकार आहे. काँग्रेसचे राहुल बोंद्रे यांनी आपल्या विचाराच्या व्यापारी मतदारांची संख्या वाढवून बाजार समिती ताब्यात घेण्यासाठी सरकारतर्फे हा खटाटोप केला जात असल्याचा आरोप केला. वीरेंद्र जगताप म्हणाले, मताधिकारासाठी अडत्यांना फक्त १० हजार रुपयांची हमीठेव घेण्यात येणार आहे. उद्या शेतकऱ्यांचा माल खरेदी करून पैसे न देताच व्यापारी पळाला तर याची जबाबदारी कोण घेणार, असा प्रश्न उपस्थित केला.
शशिकांत शिंदे म्हणाले, दोन वर्षांची अट रद्द करून महिनाभराची केली जात आहे. हे संशयास्पद आहे. यामुळे ज्याचा बाजार समितीशी संबंध नाही तो देखील निवडणूक लागताना पाहून महिनाभरापूर्वी परवाना काढेल व निवडणूक लढेल. तुम्ही आपल्या लोकांच्या सोयीसाठी ही सुधारणा करीत आहात, असा आरोप करीत त्यांनी विधेयकाला विरोध केला.

हमी भाव न देणाऱ्यांचा परवाना रद्द करणार
 बाजार समित्यांमधील तोट्याला संचालक जबाबदार आहे. बाजार समिती व व्यापाऱ्यांचे लागेबांधे आहेत. त्यामुळेच शेतकऱ्याला हमी भावापेक्षा कमी भाव मिळूनही बाजार समित्यांनी कारवाई केलेली नाही. यापुढे थेट सरकारच यात हस्तक्षेप करून परवाने रद्द करण्याचे विधेयक आणेल, असेही देशमुख यांनी सांगितले.

खडसेंचा सरकारला घरचा अहेर
 तूर आणि चणा खरेदी केल्यानंतर बाजार समित्यांना पैसे देत नाही, असे सरकार म्हणते. मग बाजार समित्या जगणार कशा, असा सवाल करीत भाजपचे ज्येष्ठ नेते एकनाथ खडसे यांनी सरकारला घरचा अहेर दिलाय. बाजार समित्यांना निवडणुकांचा खर्च झेपणार नाही. त्यांच्याजवळ पगारासाठी पैसे नाहीत. तुमच्या डोक्यात लोकशाही गेली असेल तर तुमच्या पैशातून बाजार समितीच्या निवडणूक घ्या, असा टोलाही त्यांनी लगावला.