उद्दीष्ट पन्नास हजार, वाटप झाले सात हजार!
By गणेश हुड | Published: May 13, 2024 03:48 PM2024-05-13T15:48:46+5:302024-05-13T15:49:34+5:30
Nagpur : झोपडपट्टी मालकी पट्टे वितरणाला गती येईना
लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : नागपूर शहरातील पात्र झोपडपट्टीवासियांना त्यांच्या घराच्या जमिनीचा भाडे पट्टा देण्याची महत्वाकांक्षी योजना राज्य सरकारने सन २०१७ पासून अंमलात आणली आहे. ५० हजार पट्टे वाटपाचे उद्दीष्ट निर्धारित करण्यात आले असताना सात वर्षात जवळपास सात हजारच मालकी पट्ट्यांचे वितरण झाले आहे.
शासनाच्या ज्या विभागाच्या जमिनीवर झोपडपट्टी असेल त्याच विभागावर संबंधितांना पट्टे वितरित करण्याची जबाबदारी आहे. त्यानुसार नागपूर सुधार प्रन्यास, नागपूर महानगर पालिका, जिल्हाधिकारी कार्यालय नझूल विभागातर्फे भाडे पट्टा वाटपाचे काम सुरू आहे. या तिन्ही विभागापैकी सरकारी- नझूलच्या जमिनीवर सर्वाधिक झोपडपट्टी वसाहती असूनही याच विभागाचे पट्टे वाटप सर्वात कमी झालेले आहे. एप्रिल २०२४ अखेरीस नासुप्रतर्फे सर्वाधिक ४८३० भाडेपट्ट्यांचे वितरण झाले असून त्या खालोखाल मनपातर्फे १९२१ पट्ट्यांचे वितरण झोपडपट्टीधारकास करून त्यांचे पट्टे पंजीबद्ध करण्यात आलेले आहेत. या दोन्ही विभागांचे मिळून ६७७१ पट्ट्यांचे वितरण झाले. मात्र नझूल मधील पट्ट्यांची संख्या हजारापर्यंतही पोहोचलेली नाही.
नासुप्रच्या जमिनीवरील झोपडपट्ट्यांमध्ये १००६४ घरे असून त्यापैकी ४८३० झोपडपट्टीधारकांना पट्टेवाटप झालेले आहे. प्रन्यासच्या विभाग निहाय पट्टे वाटपात सर्वाधिक पट्टे वाटप दक्षिण मध्ये २९६३ इतके झाले आहे. पूर्व-१४४८, उत्तर -३२० तर पश्चिम – ९९अशी स्थिती आहे. पश्चिम मधील प्रन्यासच्या झोपडपट्ट्या झुडपी जंगलाच्या आरक्षणात अडकल्यामुळे तेथील पट्टेवाटप ठप्प आहे.
मनपाच्या जमिनीवरील १६ झोपडपट्टी वसाहतीत ४८६५ घरे असून त्या पैकी १९२१ झोपडीधारकास पंजीबद्ध भाडेपट्टा करून देण्यात आलेला आहे. जिल्हाधिकारी कार्यालयांतर्गत नझूल विभागाचे पट्टे वाटप मात्र सर्वात संथ आहे.
पट्टे वाटपास गती मिळावी
नागपुरातील झोपडपट्टीवासियांना डिसेंबर २०२३पर्यंत मालकी पट्टे वितरित करण्याची घोषणा उपमुख्यमंत्र्यांनी केली होती. परंतु, अजूनपर्यंत सर्वत्र पट्टे वाटप सुरू झालेले नाही. खाजगी जमिनीवरील झोपडपट्ट्यात ही प्रक्रियाच ठप्प आहे, तर नझूलचे पट्टे वाटप अडले आहे. पट्टे वाटपातील सर्व तांत्रिक अडचणी दूर करून पट्टे वाटपास गती देण्याची गरज आहे.
- अनिल वासनिक,संयोजक, शहर विकास मंच, नागपूर