नासुप्र, महानगरपालिकेवर उच्च न्यायालयाचे ताशेरे

नागपूर : नागपूर सुधार प्रन्यास आणि महानगरपालिकेला शहरातील सार्वजनिक उपयोगाच्या जमिनी विकणे व त्यावरील अतिक्रमणे नियमित करणे महागात पडणार आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने बुधवारी ही बाब अतिशय गंभीरतेने घेऊन दोन्ही प्राधिकरणांवर कडक ताशेरे ओढले.

संबंधित प्रकरणावर न्यायमूर्तीद्वय सुनील शुक्रे व अनिल किलोर यांच्यासमोर सुनावणी झाली. दरम्यान, न्यायालयाने या दोन्ही प्राधिकरणांचे अधिकारी दीर्घ काळापासून बेकायदेशीरपणे वागत असल्याचे मत व्यक्त केले. शहरातील सार्वजनिक उपयोगाच्या जमिनी सर्रास लीजवर दिल्या जात आहेत. अनेक प्रकरणांत या जमिनी विकण्यात आल्या आहेत, तसेच त्यावरील अतिक्रमणे नियमित करण्यात आले आहेत. हा गैरप्रकार सतत सुरू असून यांवरून वेळोवेळी दोन्ही प्राधिकरणांची कानउघाडणीही करण्यात आली आहे. कायद्याचे पालन करणाऱ्या नागरिकांना मोठी रक्कम देऊन अधिकृत भूखंड खरेदी करावे लागतात. परंतु, नासुप्र व महानगरपालिका संबंधित परिसरातील सार्वजनिक उपयोगाच्या जमिनीवरील अतिक्रमणे अवैधपणे नियमित करून नागरिकांच्या अधिकारांची पायमल्ली करतात. ही बाब अतिशय गंभीर आहे असे न्यायालयाने सुनावले. या प्रकरणात ॲड. एम. अनिलकुमार यांनी न्यायालय मित्र म्हणून कामकाज पाहिले.

----------------

सभापती, आयुक्तांना तंबी

सन १९८७ मध्ये नागपूर सुधार प्रन्यासने मौजा इंदोरा येथील मैदान व शाळेकरिता आरक्षित जमिनीवर लेआऊट टाकून तेथील भूखंडाचा लिलाव केला आहे. तसेच, महानगरपालिकेने त्या भूखंडांवर बांधकाम करण्यासाठी अनेकांना परवानगी दिली. इंदोरा गृहनिर्माण योजनेंतर्गत हा गैरप्रकार करण्यात आला. उच्च न्यायालयाने दोषी अधिकाऱ्यांना शिक्षा होण्यासाठी या प्रकरणाची सखोल चौकशी करणे आवश्यक असल्याचे स्पष्ट करून दोन्ही आरक्षित जमिनीच्या व्यवहारांचा संपूर्ण रेकॉर्ड गुरुवारी दुपारी दोन वाजेपर्यंत सादर करण्याचे निर्देश नासुप्र व महापालिकेला दिले, तसेच, नासुप्र सभापती व महापालिकेचे आयुक्त यांनी प्रत्यक्ष लक्ष घालून आदेशाचे पालन करावे अशी सूचना दिली. याशिवाय, आदेशाचे उल्लंघन झाल्यास दोन्ही अधिकाऱ्यांवर कारवाई केली जाईल, अशी तंबीही दिली.