टीडीएस कापला पण रिफंड नाही; पोस्टाच्या हिशेबात गडबड

शासनाच्या अल्पबचत योजनांसाठी पोस्ट विभागाच्या माध्यामातून काम करणाऱ्या नागपुरातील काही अभिकर्त्यांचा हिशेब योग्यरीत्या जुळत नाही. त्यांचा टीडीएस कापण्यात आला, पण त्यांना रिफंड मिळालेला नाही.

ठळक मुद्देपोस्ट विभागातील अल्पबचत अभिकर्त्यांची समस्या

वसीम कुरैशी।
लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : पोस्ट विभागात अल्पबचतीचे काम अनेक वर्षांपासून सुरू आहे. त्यांचा हिशेब आणि ऑडिट करण्याचे काम विभागाकरिता नवीन नाही. त्यानंतरही शासनाच्या अल्पबचत योजनांसाठी पोस्ट विभागाच्या माध्यामातून काम करणाऱ्या नागपुरातील काही अभिकर्त्यांचा हिशेब योग्यरीत्या जुळत नाही. त्यांचा टीडीएस कापण्यात आला, पण त्यांना रिफंड मिळालेला नाही. हिशेबात एक कोटी रुपयांची गडबड झाल्याचा त्यांचा दावा आहे.
अभिकर्त्यांना आयटीआय कायद्यांतर्गत पोस्ट कार्यालयाकडून प्राप्त माहितीत खुलासा झाला आहे. वर्ष २००८ ते २०१३ च्या हिशेबात मोठ्या त्रुटी समोर आल्या आहेत. हा हिशेब ऑनलाईनमध्ये (२६एएस फॉर्म) मिळत नाही. गेल्या १० वर्षांत काही एजंट रिफंड मिळविण्याचा प्रयत्न करीत आहेत. अभिकर्ता चंद्रा चंदनानी यांना सिटी पोस्ट ऑफिस, इतवारी येथून आयटीआयअंतर्गत माहिती प्राप्त झाली आहे. वर्ष २००८-०९ मध्ये एजंटांचा ३७ लाख ७ हजार १२८ रुपये टीडीएस कापण्यात आला. पण सरकारी तिजोरीत ८ लाख ८ हजार ९२४ रुपये जमा करण्यात आले; तर २८ लाख ९८ हजार १५४ रुपये गेले कुठे, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. त्यांचे स्टेटमेंट पॅन कार्ड नंबरसह जमा करण्यात आलेले नाही, असा आरोप काही एजंटांनी केला आहे. या हिशेबाचा ताळमेळ साधण्यासाठी कोणतीही व्यवस्था नाही. याशिवाय अभिकर्ता अनिल चंदनानी यांनी २००९-११ च्या रेकॉर्डची आयटीआयमध्ये माहिती प्राप्त केली. त्यांच्यानुसार ४८ लाख २८ हजार १८५ रुपये टीडीएस कापण्यात आला आणि सरकारी तिजोरीत १८ लाख ८ हजार ३०१ रुपये जमा करण्यात आले, तर ३० लाख १९ हजार ८८४ रुपये गेले कुठे? चंदवानी यांना २०१०-११ च्या वर्षातील प्राप्त माहितीमध्ये ५१ लाख ४५ हजार ७३२ रुपये टीडीएस कापण्यात आला आणि सरकारी तिजोरीत ५१ लाख ९८ हजार ३१५ रुपये जमा करण्यात आले. या हिशेबात ५२ हजार ५८३ रुपये अतिरिक्त कुठून जमा करण्यात आले, हा प्रश्न आहे. यासंदर्भात पोस्ट विभागाचे पोस्टमास्तर जनरल रामचंद्र जायभाये यांच्याशी संपर्क साधला असता, त्यांनी याप्रकरणी चौकशी करण्याचे आश्वासन दिले.

आतापर्यंत नाही मिळाली माहिती
हिशेबात त्रुटी असल्याने ८ जुलै २०१९ ला आयटीआय कायद्यांतर्गत माहितीसाठी अर्ज केला आहे. पण अजूनही माहिती मिळालेली नाही. बेझनबाग पोस्ट ऑफिसमध्ये एजंट शोभा. के. बालानी यांना वर्ष २०१६-१९ पर्यंतचे टीडीएस सर्टिफिकेट मिळालेले नाही. राजकिरण मसंद यांच्या प्रकरणातही हीच बाब आहे. एक कोटीपेक्षा जास्तचा हिशेब जागरुक अभिकर्त्यांनी मागितलेल्या माहितीत पुढे आला आहे. असे किती एजंटांच्या बाबतीत घडले असेल, याची माहिती नाही. ऑडिटमध्ये बॅलेन्स शीट कशी जुळली, ही आश्चर्याची बाब आहे. एजंट अनिल चंदनानी यांचा रिफंड रिजेक्ट झाला आणि डिमांडही निघाली. अशा स्थितीत अभिकर्त्यांचा काम करण्यात रस नाही.
के. एम. बालानी, अभिकर्ता.