मागण्यांसाठी शिक्षक झोपले रस्त्यावर

शासन निर्णयानुसार हिवाळी अधिवेशनात पुरवणी मागणी टाकून अनुदानाची तरतूद करण्याच्या मागणीला घेऊन महाराष्ट्र राज्य उच्च माध्यमिक शाळा कृती संघटनेच्यावतीने मंगळवारी शिक्षकांनी विधिमंडळावर मोर्चा काढला.

ठळक मुद्देराज्य उच्च माध्यमिक शाळा कृती संघटनेचा मोर्चा : मुख्यमंत्र्याच्या भेटीसाठी अडले शिष्टमंडळ

लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : शासन निर्णयानुसार हिवाळी अधिवेशनात पुरवणी मागणी टाकून अनुदानाची तरतूद करण्याच्या मागणीला घेऊन महाराष्ट्र राज्य उच्च माध्यमिक शाळा कृती संघटनेच्यावतीने मंगळवारी शिक्षकांनी विधिमंडळावर मोर्चा काढला. मोर्चाचे शिष्टमंडळ वित्तमंत्री जयंत पाटील यांना भेटले, परंतु त्यांच्याकडून ठोस आश्वासन मिळाले नाही. यामुळे मोर्चाचे शिष्टमंडळ मुख्यमंत्र्यांच्या भेटीसाठी अडून राहिल्याने मोर्चेकरीही रात्री उशिरापर्यंत रस्त्यावर चक्क झोपले होते. 

आज नाही तर, उद्या वेतन मिळेल या अपेक्षेत विना अनुदानित उच्च माध्यमिक व कनिष्ठ महाविद्यालयातील २५ हजार शिक्षकांची तब्बल १८ वर्षे निघून गेलीत. परंतु वेतनाची प्रतीक्षा आजही कायम आहे. तुटपुंज्या पगारावर भागत नसल्याने बहुसंख्य शिक्षकांवर भाजीपाल्यासह, दळणाची कामे करण्याची वेळ आली आहे. काही शिक्षक तर निवृत्तीच्याजवळ पोहचले आहेत. विशेष म्हणजे, या आंदोलनाला घेऊन दोन शिक्षकांनी आत्महत्या केल्या. मोर्चेकरांनी पोलिसांचा लाठीमारही सहन केला. यामुळे हिवाळी अधिवेशनात पुरवणी मागणी टाकून अनुदानाची तरतूद करून वेतन देण्याचा निर्णय झाला. परंतु अनुदानाच्या पात्रतेसाठी १०० टक्के निकालाची अट घालण्यात आली, ती रद्द करण्यात यावी, तसेच पुरवणी मागणी मंजूर करून तात्काळ वेतन वितरणाचे आदेश द्यावे, या मागणीसाठी मोर्चेकरी रात्री उशिरापर्यंत रस्त्यावर बसून होते.

नेतृत्व
मोर्चाचे नेतृत्व प्रा. दीपक कुलकर्णी, प्रा. संतोष वाघ, प्रा. अनिल परदेशी, प्रा. राहुल कांबळे, प्रा. दिगंबर पवार यांनी केले.

मागण्या

• २६ फेब्रुवारी २०१४च्या शासन निर्णयानुसार अनुदान द्यावे
• क्षेत्रीय स्तरावरील पात्र अघोषित उच्च माध्यमिक शाळांना घोषित करून अनुदान द्यावे
• २० टक्के सरसकट अनुदान शासन निर्णय रद्द करून सर्वांना प्रचलित नियमानुसार अनुदान देण्यात यावे
• १०० टक्के निकालाची अट रद्द करावी.