शिक्षक, शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांना पाल्यांची भरावी लागणार पूर्ण शुल्क

नागपूर : राज्यातील खासगी माध्यमिक आणि उच्च माध्यामिक अनुदानित संस्थांमध्ये कार्यरत असणाऱ्या शिक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांना सरकारने झटका दिला आहे. १९९५ च्या शासन परिपत्रकात बदल करून आता यापुढे त्यांच्या पाल्यांच्या पहिली ते स्नातकोत्तरपर्यंतच्या शिक्षणासाठी पूर्ण शुल्क भरावे लागणार आहे. या बदल्यात राज्य सरकार त्यांना फक्त ३ हजार ते ८ हजार रुपयांची रक्कम परतावा म्हणून देणार आहे.

‘लोकमत’ला मिळालेल्या माहितीनुसार, या निर्णयामुळे शिक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांच्या पाल्यांना नामांकित संस्थांमध्ये तसेच उच्च शिक्षणासाठी प्रवेश घेतल्यावर शुल्काच्या अडचणीला सामोरे जावे लागणार आहे. यामुळे सरकारला कर्मचाऱ्यांच्या रोषाचा सामना करवा लागणार आहे. १९९५ च्या अध्यादेशानुसार, राज्य सरकार आधीच या कर्मचाऱ्यांच्या पाल्यांची शुल्क भरत असे. यामुळे त्यांना नि:शुल्क शिक्षण मिळण्याची सुविधा होती. नव्या बदलानुसार आता नाममात्र रक्कम परतावा म्हणून दिली जाणार आहे. यामुळे या कर्मचाऱ्यांना यापुढे स्वखर्चाने मुलांना शिकवावे लागणार आहे. हा निर्णय घेण्यामागे नेमके कारण सरकारने जाहीर केलेले नाही. शिक्षकांच्या मते सरकार, जुन्या परिपत्रकाचा चुकीचा अर्थ काढून नवा निर्णय घेण्यात आला आहे.

सूत्रांच्या माहितीनुसार, सरकारने यापूर्वीही असा प्रयत्न केला होता. मात्र या विरोधात शिक्षक व काही शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांनी न्यायालयात दाद मागितली होती. त्यानंतर न्यायालयाच्या निर्णयानुसार, सरकारला त्यांच्या शुल्काची प्रतिपूर्ती करावी लागत होती. खर्चकपातीचे पाऊल म्हणून सरकारने हा निर्णय घेतला असावा, असेही या मागील कारण सांगितले जात आहे.

...

आंदोलन उभारणार

महाराष्ट्र राज्य शिक्षक परिषदेचे कार्यवाह योगेश बन म्हणाले, हा निर्णय सरकारला जड जाईल. अभियांत्रिकी आणि वैद्यकीय शिक्षणाचा शुल्क महागला आहे. या बदल्यात फक्त ३ ते ८ हजार रुपये परत करणे सुसंगत नाही. सरकारला हा अध्यादेश रद्द करावा लागेल. असे न झाल्यास राज्यव्यापी आंदोलन उभारले जाईल.

...

हा तर छळच !

भाजप शिक्षक आघाडीचे अनिल शिवणकर म्हणाले, सरकारचा हा निर्णय म्हणजे खासगी अनुदानित शाळा तसेच महाविद्यालयातील शिक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांचा एक प्रकारचा छळच आहे. राज्य सरकारने हा निर्णय तातडीने मागे घ्यावा.

...